महाराष्ट्र में नए वेतन नियम लागू, सरकार का बड़ा फैसला
लोकवाहिनी, संवाददाता
मुंबई। महाराष्ट्र में कामकाजी कर्मचारियों के वेतन और कामकाज से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र वेतन नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम 5 नवंबर 2026 से पूरे राज्य में लागू हो चुके हैं। नए नियमों के तहत सामान्य कार्यदिवस 8 घंटे का होगा। कर्मचारियों को हर सप्ताह छुट्टी देना अनिवार्य होगा और छुट्टी के दिन काम करने पर सामान्य वेतन से कम से कम दोगुना भुगतान करना होगा। इसके अलावा किसी भी वेतन अवधि में कर्मचारी के वेतन से कुल 50 प्रतिशत से अधिक कटौती नहीं की जा सकेगी। राज्य के श्रम मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर ने बताया कि नए नियमों का उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन की सुरक्षा सुनिश्चित करना और वेतन से जुड़े प्रावधानों में एकरूपता लाना है। नए नियमों के अनुसार, दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सामान्य कार्यदिवस 8 घंटे का होगा। वहीं, अन्य वेतन अवधि वाले कर्मचारियों का साप्ताहिक कार्य समय 48 घंटे से अधिक नहीं हो सकेगा। प्रत्येक कर्मचारी को साप्ताहिक विश्राम देना अनिवार्य होगा। यदि किसी कर्मचारी से छुट्टी के दिन काम कराया जाता है, तो उसे इसके बदले दूसरी छुट्टी भी देनी होगी।
छुट्टी के दिन काम किया तो मिलेगा दोगुना पैसा
नए वेतन नियमों में ओवरटाइम को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। साप्ताहिक विश्राम के दिन काम कराने पर कर्मचारी को सामान्य वेतन की तुलना में कम से कम दोगुना भुगतान करना होगा। पीस रेट यानी काम के हिसाब से भुगतान पाने वाले कर्मचारियों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। ओवरटाइम का भुगतान लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार करना होगा।
सैलरी से 50 प्रतिशत से ज्यादा कटौती नहीं
कर्मचारियों को एक और महत्वपूर्ण राहत देते हुए नए नियमों में प्रावधान किया गया है कि नियोक्ता किसी एक वेतन अवधि में कर्मचारी के कुल वेतन से 50 प्रतिशत से अधिक कटौती नहीं कर सकेंगे। यदि किसी कारणवश इससे अधिक रकम की वसूली करनी है, तो उसे अगली वेतन अवधि में चरणबद्ध तरीके से वसूलना होगा। इतना ही नहीं, किसी कर्मचारी पर जुर्माना लगाने या नुकसान की भरपाई के नाम पर वेतन काटने से पहले नियोक्ता को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कारण बताओ नोटिस देना होगा। कर्मचारी को अपना पक्ष रखने और सफाई देने का अवसर देना भी अनिवार्य होगा।
महंगाई भत्ते में साल में दो बार संशोधन
नए नियमों के तहत कर्मचारियों के परिवर्तनीय महंगाई भत्ते यानी वीडीए में साल में दो बार संशोधन किया जाएगा। इसकी गणना भारत सरकार के श्रम ब्यूरो की ओर से जारी औद्योगिक श्रमिकों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होगी। इसके लिए हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से पहले गणना की जाएगी।
वेतन की गणना का भी तय हुआ फॉर्मूला
सरकार ने न्यूनतम वेतन की गणना के लिए भी एक समान प्रक्रिया निर्धारित की है। न्यूनतम वेतन की दर दैनिक आधार पर तय होगी। दैनिक वेतन को 8 से भाग देकर प्रति घंटे का वेतन और 26 से गुणा करके मासिक वेतन निकाला जाएगा। वेतन की मानक परिभाषा में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता शामिल होंगे। वहीं, कुल वेतन से बाहर रखे गए भत्तों और अन्य घटकों का हिस्सा यदि कुल पारिश्रमिक के 50 प्रतिशत से अधिक होता है, तो अतिरिक्त राशि को वेतन में जोड़ा जाएगा। इससे ग्रेच्युटी सहित अन्य वैधानिक लाभों की गणना के लिए वेतन का आधार स्पष्ट होगा।
















