लोकवाहिनी न्यूज:नागपूर : नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रात कंत्राटदारांतर्फे करण्यात आलेल्या बांधकामांच्या गुणवत्ता चाचणीकरिता किमान १० टक्के कामांचे त्रयस्थ संस्थेद्वारे (थर्ड पार्टी) ऑडिट करण्यात यावे, असे निर्देश महापौर नीता ठाकरे यांनी प्रशासनाला दिले. मनपातील निविदा प्रक्रिया प्रणाली आणि इतर प्रशासकीय मुद्द्यांबाबत महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली मनपा मुख्यालयातील डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहात मंगळवारी बैठक पार पडली.
या बैठकीला उपमहापौर लीला हाथीबेड, स्थायी समिती सभापती शिखाणी दाणी-वखरे, सत्तापक्ष नेता बाल्या बोरकर, मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर, उपनेत्या सुषमा चौधरी, उपनेते विनोद कन्हेरे, प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त मिलींद मेश्राम, मुख्य अभियंता मनोज तालेवार, अधीक्षक अभियंता श्वेता बॅनर्जी, लिना उपाध्ये, नागपूर मनपा कॉन्ट्रॅक्टर वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय नायडू, सचिव संजू चौबे, प्रशांत ठाकरे, नागसेन हिरासेन, रफिक अहमद, विनोद मडावी यांच्यासह मनपाचे इतर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
शहरात कंत्राटदारांतर्फे सुरू असलेल्या काही कामांचा दर्जा बद्दल तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. याची गंभीर दखल घेत महापौर ठाकरे यांनी आयआयटी मुंबई किंवा सीओईपी सारख्या प्रतिष्ठित त्रयस्थ संस्थांकडून किमान १० टक्के कामांची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये गडर लाईन, सिमेंट रस्ते, पेव्हर ब्लॉक, नाल्याचे बांधकाम तसेच इतर सर्व विकासकामांची सखोल तपासणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
याव्यतिरिक्त, निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रशासनाने ‘वर्क मॉड्युल’ कार्यान्वित करावे, यामाध्यमातून अधिकाधिक प्रश्न मार्गी लागतील अशा सूचना देखील महापौरांनी दिल्या. तसेच कंत्राटदारांकडून घेण्यात येणाऱ्या सुरक्षा ठेवेची रक्कम वाढविण्याचा विचार करावा असे महापौरांनी सूचित केले. याशिवाय सिव्हील वर्कच्या सर्व कामांमध्ये ‘वॉटर हार्वेस्टिंग’ अनिवार्य करावी आणि ईपीएफच्या मुद्द्यावर कायदेशीर सल्ला घेण्याच्या सूचनाही महापौर ठाकरे दिली. तसेच शिखाणी दाणी-वखरे यांनी निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘वर्क मॉड्युल’ सारखे प्रभावी धोरण तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. ■
