मुलांची हजेरी, निकाल आणि रजेचा अर्ज घरबसल्या
लोकवाहिनी न्यूज
नवी दिल्ली : केंद्रीय विद्यालयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. आता मुलांची उपस्थिति, शैक्षणिक प्रगती आणि परीक्षांचे निकाल जाणून घेण्यासाठी पालकांना वारंवार शाळेत जाण्याची गरज भासणार नाही. घरबसल्या आपल्या मुलांच्या शैक्षणिक घडामोडींची संपूर्ण माहिती मिळवता येणार आहे. एवढेच नव्हे, तर रजेसाठी अर्ज करणे आणि आवश्यक प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठीही ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
केंद्रीय विद्यालय संघटनेने (केव्हीएस) शिक्षण व्यवस्था अधिक डिजिटल आणि पारदर्शक करण्याच्या दिशेने तीन नवीन तांत्रिक उपक्रम सुरू केले आहेत. केंद्रीय शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी १२ नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे या डिजिटल सुविधांचे उद्घाटन केले. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) आधारित ‘विद्या समीक्षा केंद्र’, पालकांसाठी ‘केव्हीएस संवाद’ ॲप आणि वेब पोर्टल तसेच माजी विद्यार्थ्यांसाठी ‘केंद्रीय विद्यालय माजी विद्यार्थी पोर्टल’ यांचा समावेश आहे.
विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि शाळा प्रशासन यांच्यात अधिक चांगला समन्वय निर्माण करणे, तसेच शाळेशी संबंधित महत्त्वाच्या सेवा एकाच डिजिटल व्यासपीठावर उपलब्ध करून देणे हा या उपक्रमांचा मुख्य उद्देश आहे.
विद्या समीक्षा केंद्र
केंद्रीय विद्यालय संघटनेचा पहिला महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे ‘विद्या समीक्षा केंद्र’. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने शैक्षणिक व्यवस्थेवर देखरेख ठेवणे आणि त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा करणे या उद्देशाने हे केंद्र विकसित करण्यात आले आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांची उपस्थिति, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कामगिरी, शाळांमधील उपलब्ध सुविधा आणि प्रवेश प्रक्रियेशी संबंधित आकडेवारीची वास्तविक वेळेत माहिती मिळणार आहे. यामध्ये ‘समीक्षा’ नावाचा (पान ६ वर)
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाशी जोडलेला उपक्रम
केंद्रीय शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ही तिन्ही डिजिटल उपक्रमांना राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० ची उद्दिष्टे आणि डिजिटल इंडिया संकल्पना पुढे नेणारे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले. या उपक्रमांबद्दल केंद्रीय विद्यालय संघटनेचे अभिनंदन करताना त्यांनी या सुविधांचा लाभ देशातील सर्व केंद्रीय विद्यालयातील सर्व वर्गामधील विद्यार्थ्यांपर्यंत आणि प्रत्येक ठिकाणी पोहोचला पाहिजे, असे सांगितले. तसेच, या डिजिटल उपक्रमांचा विस्तार केवळ केंद्रीय विद्यालयांपुरता मर्यादित न ठेवता शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या समन्वयातून इतर शाळांमधील विद्यार्थ्यांनाही अशा सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या श्यकताओं विचार करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
















