बसथांब्यावरील डिजिटल यंत्रणा भंगार; कोट्यवधीच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह
लोकवाहिनी न्यूज
नागपूर : स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली नागपूर शहरात कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या स्मार्ट किऑस्कची अवस्था सध्या दयनीय झाली आहे. बसथांब्यांवर प्रवाशांना तिकीट बुकिंग, विविध बिलांचा भरणा आणि बससेवेची माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी उभारलेली डिजिटल यंत्रणा देखभाल व दुरुस्तीअभावी बंद पडली आहे. सुमारे ८० टक्के किऑस्क मे २०२६ पासून बंद असल्याची माहिती असून, या प्रकल्पावर झालेल्या खर्चाच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नागपूर शहराला स्मार्ट सिटी बनविण्याच्या उद्देशाने सुमारे ५२० कोटी रुपयांच्या स्मार्ट अँड सेफ सिटी प्रकल्पांतर्गत शहरातील सिटी बसथांब्यांवर स्मार्ट किऑस्क उभारण्यात आले होते. या यंत्रणेद्वारे प्रवाशांना बसची माहिती मिळण्यासोबत तिकीट खरेदी आणि विविध बिलांचा भरणा करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन होते. मात्र, २०१८ मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पाची आजची अवस्था पाहता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सुविधांचा दावा फोल ठरल्याचे चित्र दिसत आहे.
सुविधांचा बोजबारा, निवाऱ्यासाठी वापर
प्रवाशांच्या सोयीसाठी उभारलेली ही किऑस्क आता बंद अवस्थेत पडून आहेत. यंत्रांची देखभाल, दुरुस्ती आणि नियमित कार्यान्वयनाकडे दुर्लक्ष झाल्याने नागरिकांना अपेक्षित असलेल्या सुविधा मिळेनाशा झाल्या आहेत. काही ठिकाणी किऑस्कच्या केबिनचा वापर निराधार व्यक्ती निवारा म्हणून करत असल्याचे चित्र दिसून येते. त्यामुळे सार्वजनिक सुविधांसाठी उभारलेल्या या यंत्रणांची दुरवस्था स्पष्ट होत आहे. प्रकल्पांतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या यंत्रसामग्रीची किंमत सुमारे दीड कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. इतका खर्च करून उभारलेली यंत्रणा काही वर्षांत निष्क्रय झाल्याने सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. प्रकल्प सुरू करताना प्रशासनांना आधुनिक आणि सुलभ सेवा देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र, देखभाल आणि दुरुस्तीची प्रभावी व्यवस्था नसल्याने या उद्दिष्टाला हरताळ फासला गेल्याचे चित्र आहे.
स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली उभारलेल्या सुविधांचा प्रत्यक्ष लाभ नागरिकांना मिळत नसेल, तर अशा प्रकल्पांच्या नियोजनाचा आणि अंमलबजावणीचा उपयोग काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. बंद किऑस्क पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रशासन कोणती पावले उचलणार, तसेच यंत्रणा बंद पडण्यामागील कारणे आणि झालेल्या खर्चाची जबाबदारी निश्चित होणार का, याकडे आता नागपूरकरांचे लक्ष लागले आहे.
