पंचायतों प्रतिनिधियों के लिए 12 माह में जाति वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य

निर्णय | महाराष्ट्र सरकार ने लिए बड़े फैसले, पुणे में बनेगा एनडीपीएस विशेष न्यायालय लोकवाहिनी, संवाददाता मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में कानून एवं न्याय, राजस्व, कृषि, ग्रामीण विकास और शहरी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों के... Read More