धर्मांतरास नकार दिल्याने हिंदू महिला कर्मचाऱ्याला नोकरीवरून काढले; कारवाईची मागणी!
लोकवाहिनी न्यूज
पुणे : नाशिक येथील ‘टीसीएस’ कंपनीतील धक्कादायक प्रकार, त्यानंतर नुकतेच मुंबईतील ‘एसबीआय’ बँकेतील प्रकरण ताजे असताना आता पुण्यातील हिंजवडी येथील ‘विप्रो टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड’ या नामांकित कंपनीत ‘कॉर्पोरेट जिहाद’ आणि धार्मिक छळाचे अत्यंत गंभीर असंतापजनक प्रकरण उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी हिंजवडी पोलिस ठाण्यात वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांकडे तक्रार देण्यात आली आहे. या प्रकरणातील पीडित हिंदू महिलेने पत्रकार परिषदेत प्रत्यक्ष उपस्थित राहून या प्रकरणाला वाचा फोडली.
‘कंपनीत कार्यरत असताना माझ्यावर इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी आणि एका मुस्लिम व्यक्तीसोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी पद्धतशीरपणे प्रचंड मानसिक दबाव निर्माण केला गेला. या धर्मविरोधी आणि अनैतिक प्रकाराला मी ठामपणे नकार देत कंपनी प्रशासनाकडे तक्रार केली; नोकरीवरून काढून टाकले’, असे या मात्र कंपनी प्रशासनाने आरोपीवर कारवाई करण्याऐवजी मलाच कर्मचारी-याने सांगितले.
या संतापजनक घटनेचा हिंदू जनजागृती समितीने निषेध केला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणी तातडीने लक्ष घालून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. पुणे येथील श्रमिक पत्रकार भवन येथे पार पडलेल्या या पत्रकार परिषदेला पीडित हिंदू महिला (माजी कर्मचारी, विप्रो कंपनी), पराग गोखले (पुणे जिल्हा समन्वयक, हिंदू जनजागृती समिती), अधिवक्ता विवेक भोसले (राष्ट्रभक्त अधिवक्ता समिती, पुणे), अधिवक्ता गोपाळ तेलंग आणि क्रांती पेठकर (रणरागिणी शाखा) प्रामुख्याने उपस्थित होते.
या प्रकारामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्रातील हिंदू महिलांच्या सुरक्षेचा आणि कंपन्यांच्या अंतर्गत व्यवस्थापनाच्या पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पीडित हिंदू महिलेने सांगितले की, ती विप्रो कंपनीत प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्य बजावत होती; मात्र काही काळापूर्वी तिच्याच टीममधील शाहिना रफिक नावाच्या एका महिला सहकाऱ्याने तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात जाणीवपूर्वक अनावश्यक हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली. शाहिनाने पीडितला तिच्या ओळखीच्या ‘शेख’ नावाच्या मुसलमान व्यक्तीशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्यास, तसेच स्वतःचा मूळ हिंदू धर्म सोडून इस्लाम धर्म स्वीकारण्याचा खूप आग्रह धरला.
५० लाखांच्या भरपाईची नोटीस!
या संस्थात्मक अन्यायाविरुद्ध आणि छळाविरुद्ध पीडित महिलेने आपल्या वकिलांमार्फत विप्रो प्रशासनाला कायदेशीर नोटीस धाडली आहे. ‘दबावाखाली आणि बळजबरीने लिहून घेतलेला राजीनामा हा कायद्याच्या दृष्टीने अवैध असून तो त्वरित रद्द करण्यात यावा, तसेच पीडितला पूर्ण वेतनासह आणि सेवासतत्यासह पुन्हा सन्मानाने नोकरी रुजू करून घेण्यात यावे,’ अशी मुख्य मागणी या नोटीसमध्ये करण्यात आली आहे. याशिवाय, पीडितला झालेल्या अतोनात मानसिक त्रासापोटी, सामाजिक प्रतिष्ठेच्या नुकसानीपोटी ५० लाख रुपयांची आर्थिक नुकसान भरपाई द्यावी, कंपनीने अधिकृत लेखी माफी मागावी आणि मुख्य संशयित शाहिनासह तिला पाठीशी घालणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, असेही त्यात ठणकावून सांगण्यात आले आहे.
