जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा अंतिम निकाल जाहीर
लोकवाहिनी न्यूज,रत्नागिरी : दापोलीतील साई रिसॉर्ट प्रकरणात अनिल परबसह सर्व आरोपी पुराव्यांच्या अभावामुळे निर्दोष ठरले असून, खेड येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अंतिम निकाल जाहीर केला आहे.
या प्रकरणात माजी मंत्री अनिल परबसह अनेक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले गेले होते. आरोपींमध्ये उपविभागीय अधिकारी, महसूल विभागाचे अधिकारी तसेच मुरुड येथील तत्कालीन सरपंचांचा समावेश होता. आरोपींवर भारतीय दंड विधानातील फसवणूक (कलम ४२०), गुन्हेगारी कट (१२०-ब), खोटी माहिती देणे (कलम १७७, १८२) यांसह इतर कलमांखाली गुन्हे दाखल झाले होते. तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गतही आरोप ठेवण्यात आले होते.
सरकारी पक्षाने न्यायालयात असा दावा केला होता की, साई रिसॉर्टचे बांधकाम पूर्ण न झाले असताना, कर आकारणी करून शासनाची फसवणूक करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर खरेदीखतामध्ये इमारतीचा समावेश असूनही आवश्यक स्टॅम्प शुल्क न भरल्याचा आरोपही होता. याशिवाय, सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन, अकृषी परवान्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर आणि वीजजोडणीसाठी खोटी माहिती पुरवण्याचे आरोपही लावण्यात आले होते. परंतु बचाव पक्षाचे वकील अॅड. सुधीर शरद बुटाले यांनी न्यायालयात युक्तिवाद सादर करत, जमीन आणि बांधकाम यांना स्वतंत्र घटक असल्याचे ठळकपणे मांडले. न्यायालयाने ही बाजू गांभीर्याने पाहिली आणि सरकारी पक्षाला आरोप पुराव्यांसह सिद्ध करता न आल्याचे नमूद करत सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
या प्रकरणाचे राजकीय पटलावरही मोठे महत्त्व होते. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी या प्रकरणाचा बारकाईने पाठपुरावा करत, परब यांच्यावर सातत्याने आरोप केले आणि पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून मुद्दा उभा ठेवला होता. त्यामुळे साई रिसॉर्ट प्रकरण राज्यातील चर्चेचा केंद्रबिंदू बनले होते. विशेष म्हणजे, या निकालामुळे फसवणूक व भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या चौकटीत अनेक राजकीय आणि प्रशासकीय वाद मिटले आहेत. अनेक वर्षांच्या तपासणीनंतर न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्ट निकालामुळे राजकीय वर्तुळातही उत्सुकता आणि शिथिलता एकत्र दिसून आली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अनिल परब आणि इतर आरोपींना दीर्घकाळाच्या मानसिक ताणातून सुटका मिळाली आहे.
प्रकरणाच्या विस्तारानुसार, या निर्णयाने राज्यातील प्रशासकीय कामकाजाच्या प्रक्रियांवरही चर्चा सुरू केली आहे. अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे की, जमीन व बांधकामाचे व्यवहार स्वतंत्र घटक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले, ज्यामुळे भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये अधिक स्पष्टता आणि न्यायालयीन मार्गदर्शन मिळण्याची शक्यता आहे.
