शेतकरी संघटनेचे आंदोलन
लोकवाहिनी न्यूज
नागपूर : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी केवळ पाच हजार रुपयांची मदत जाहीर करणे म्हणजे शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा असल्याचा आरोप करीत विदर्भ राज्य आंदोलन समिती (विराआंस) व शेतकरी संघटनेच्या वतीने गुरुवारी नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘भीक मांगों’ आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनातून जमा झालेली रक्कम प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी इंदिरा चौधरी यांच्याकडे सुपूर्द करून ती मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदनही सादर करण्यात आले.
निवेदनाच्या माध्यमातून विदर्भांत अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे व वर्धा जिल्ह्यात दुष्काळ व थकीत कर्जराई शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र सातत्याने सुरू आहे. चालू हंगामात अल-निनोमुळे गंभीर आस्मानी संकट कमी पाऊस पडल्यामुळे निर्माण झाले आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांची खरीपातील पूर्ण पिके बुडाली असून गुरांच्या चार्‍याचा व पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे. शिवाय दुष्काळामुळे रब्बीतील पीक पेरणी होणे असंभव आहे. शासनाने शासकीय जलस्त्रोतातील पाणी वापरावर माहे ऑगस्ट २०२० पर्यंत बंदी केल्यामुळे रब्बीचे ओलीट होणे अशक्य आहे. अशा खचलेल्या शेतकऱ्यांच्या मानसिक स्थितीत त्यांना शासन म्हणून आधार देणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याकरिता खालील मागण्यांची तीव्रता लक्षात घेता आक्रमकमाने शासन निर्णय घेऊन राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना प्रति एकर रु. ५०,०००/- आर्थिक अनुदान द्यावे व सदरचे अनुदान हेक्टरची मर्यादा न घालता सरसकट देण्यात यावे.
सरकारने शेतकऱ्यांचे शेतीविषयक सर्व कर्ज तात्काळ संपवून सर्व शेतकरी कर्जमुक्त करावे व ७/१२ कोरारा करावा. जबरागंजोत शेतकऱ्यांचे महसुली जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करून त्यांना शासकीय जमिनीचे यथाशीघ्र पट्टे वाटप करण्यात यावे, वन हक्क कायद्यातील इतर पारंपरिक वन निवासी/गैर आदिवासींना पट्टा देताना व त्याचे अतिक्रमण नियमित करताना असलेली तीन पिढ्यांची अट केंद्र सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून तात्काळ काढून टाकवी. वन्यजीव सुरक्षा कायदा ‘साप’ हा वन्य जीव असून मारल्यास किंवा पकडल्यास दोन वर्षांची शिक्षा आहे. परंतु, साप चावून मरणार्या शेतकऱ्यास अथवा शेतमजुयास कोणतीही आर्थिक मदत मिळत नाही. म्हणून शासनाने तात्काळ निर्णय घेऊन साप चावून मरणार्या माणसाच्या कुटुंबास इतर वन्य प्राण्यांप्रमाणे आर्थिक मदत देण्याची तरतूद करावी. शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन मागण्यांची यथाशीघ्र पूर्ती करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. जेणे करून शेतकऱ्यांना दिवाळीच्या सणासुदीला आधार होईल.
प्रवेशद्वार बंद केल्याने आंदोलक संतप्त
‘भीक मांगों’ आंदोलन दरम्यान आंदोलक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गेट पर्यंत पोहचताच पोलिसांनी कार्यालयाचे गेट बॅरिकेड लावून बंद करण्यात आले. यादरून पोलिस व आंदोलककर्त्यांमध्ये शाब्दिक चमकम झाली, त्यामुळे संतप्तलेल्या आंदोलकांनी गेट पुढे १ तास ठिय्या मांडला. कार्यालयात ये-जा करणाऱ्या गाड्या रोखून राहिल्या व गाड्यांची व लोकांची संग लागली, या दरम्यान ‘शेतकऱ्यांची थट्टा करणाऱ्या सरकारचा निषेध असो,’ ‘कर्जबारी सरकारचा निषेध असो,’ ‘महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद,’ सारखे गगनभेदी नारे लावून सरकारचा निषेध नोंदविण्यात आला.
