शेतकऱ्यांचे मनोबल उंचावण्याचा माझा प्रयत्न : मुख्यमंत्री

लोहारी सावंगा गावातील मुक्कामाबाबत भूमिका स्पष्ट

लोकवाहिनी न्यूज

नागपुर : राज्यातील शेतकरी सध्या प्रचंड अडचणीत आहेत. दुष्काळाच्या परिस्थितीमुळे त्यांच्यासमोर अनेक संकटें उभी राहिली आहेत. त्यामुळे यंदाची दिवाळी शेतकऱ्यांसोबत साजरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मी स्वतः एका गावात जाणार असून तेथेच मुक्काम करणार आहे. आज आणि उद्या शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधणे, त्यांच्या अडचणी समजून घेणे आणि त्यांच्यासोबत दिवाळी साजरी करणे, असा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. सरकारकडून दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील. मात्र, त्यासोबतच शेतकऱ्यांचे मनोबल उंचावणेही गरजेचे आहे. सरकार आपल्यासोबत आहे, ही भावना त्यांच्यामध्ये निर्माण व्हावी, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसोबत दिवाळी साजरी करण्याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली.

यंदाच्या संभाव्य दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस आज नरखेड तालुक्यातील लोहारी सावंगा येथे मुक्कामी असणार आहे. ते शेतकऱ्यांसोबत दिवाळी साजरी करणार असून,

न्यायालयाचा निर्णय काय असेल सांगू शकत नाही

यात माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी दिलेले मत आमदार सतेज पाटील यांनी दिलेल्या माहितीवर आधारित आहे. कोरम पूर्ण न झाल्यामुळे निवडणूक घेता आली नाही, ही बाब त्यांच्या लक्षात आणून दिली नाही. त्यांचे न्यायालयात निर्णय टिकणार नाही, असे वक्तव्य आले. अर्थात आता न्यायालय काय निर्णय घेईल, हे सांगू शकत नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट केली.

यावेळी त्यांना गोकुळवरील नियुक्त संचालक व त्यांना मतदानाचा अधिकााराबाबत प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींनी विचारणा केली. गोकुळवर ताबाची भावना चुकीची असून केवळ वैधानिक पेच निर्माण झाल्याने शासननियुक्त संचालकांचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे स्पष्ट केले. या निवडणुकीत आमदार सतेज पाटील यांच्या समविचारी पॅनेलने १३ तर सत्ताधारी महायुती समर्थित पॅनेलला १२ जागा मिळाल्या आहेत. एकाही गटाकडे अध्यक्ष निवडणुकीसाठी कोरम पूर्ण करता येईल, एवढे संख्याबळ नाही. कोणत्याही एका गटाने बहिष्कार टाकल्यातर अध्यक्षची निवडणूक होऊ शकत नाही. अध्यक्ष्याच्या निवडणुकीच्या तारखेला एक गट उपस्थित होता. त्यामुळे अध्यक्षची निवडणूक होऊ शकली नाही, असे ते म्हणाले.

प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने १० नोव्हेंबर रोजी निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. कोरमशिवाय निवडणूक घ्या, असे न्यायालयाने म्हटले नाही. त्यामुळे येत्या १० नोव्हेंबरला पुन्हा कोरम पूर्ण न झाल्यास अध्यक्षांची निवडणूक होणार नाही. गोकुळचे अधिनियमनुसार तीन वेळा निवडणूक झाल्यास पुन्हा जिल्हा उपनिबंधकांना सर्व अधिकार मिळतात. त्यामुळे निवडून आलेल्या लोकांना कुठलेही अधिकार राहणार नाही. म्हणून कोरम पूर्ण झाला पाहिजे, यासाठी मतांचा अधिकार देऊन काही शासकीय संचालकांना नियुक्त करण्याचा कायदा करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

राज्य सरकारला गोकुळवर कब्जा करायचा आहे, ही भावना चुकी आहे. ती एका जिल्हापूरती मर्यादित संस्था आहे. दोन्ही गटांनी एकत्र बसून निर्णय घेतला तर शासन नियुक्त संचालकांची गरजही पडणार नाही, असे മുഖ്യമന്ത്രിंनी स्पष्ट केले. मंत्री हसन मुश्रीफ, विनय कोरे, सतेज पाटील यांनी एकत्र येऊन निर्णय घ्यावा. सरकारला शासन नियुक्त संचालक पाठवण्याची हौस नाही. वैधानिक जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी निर्णय घेतला. गोकुळच्या निवडणुकीच्या राज्यच्या राजकारणावर काही फरक पडत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाला राजकीय रंग देणे योग्य नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी व जनसुराज्याच्या नेत्यांनी वैधानिक पेच निर्माण झाल्याचे सांगितले. त्यानंतर महाविकासघाडेंसोबत चर्चा करण्यात आली. विधी विभागाशी चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर शासनाने संचालक नियुक्तचा प्रस्ताव तयार केला. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून हा प्रस्ताव आणला आहे. हा एका पक्षाचा प्रस्ताव नाही. त्यामुळे कुठल्या पक्षाची नाराजीचा विषयच नाही. वैधानिक जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी हा प्रस्ताव आणण्यात आला, असे त्यांनी नमूद केले.