सुरक्षा: आरबीआई ने लागू किए सख्त नियम, साइबर हमले की जानकारी 6 घंटे के भीतर देनी होगी
लोकवाहिनी, संवाददाता
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डिजिटल भुगतान से जुड़े साइबर खतरों और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए नए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत गैर-बैंकिंग भुगतान प्रणाली संचालित करने वाली कंपनियों को किसी भी असामान्या घटना की जानकारी छह घंटे के भीतर देनी होगी। इसमें साइबर हमला, भुगतान प्रणाली का अचानक बंद होना और भुगतान के निपटारे (सेटेलमेंट) में देरी जैसी घटनाएं शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य डिजिटल भुगतान व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाना है। इससे साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है।
आरबीआई के नए निर्देश सभी गैर-बैंकिंग भुगतान प्रणाली संचालकों (पीएसओ) पर लागू होंगे। इन कंपनियों को निर्धारित प्रारूप में छह घंटे के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को घटना की जानकारी देनी होगी। इससे केंद्रीय बैंक समय रहते हस्तक्षेप कर सकेगा। साथ ही भुगतान प्रणाली से जुड़े संभावित खतरों पर निगरानी रखना भी आसान होगा। केंद्रीय बैंक ने यह भी अनिवार्य किया है कि भुगतान कंपनियां धोखाधड़ी का पता चलने के छह घंटे के भीतर साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटना की जानकारी भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन) को दें।
विशेषज्ञों के अनुसार, देश में डिजिटल लेनदेन तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ ही भुगतान प्रणालियों को निशाना बनाने वाले साइबर हमले भी अधिक जटिल होते जा रहे हैं। ऐसे में यह नियम काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आरबीआई के नए दिशा-निर्देश गैर-बैंकिंग भुगतान प्रणाली संचालित करने वाली कंपनियों पर लागू होंगे। इन नियमों में साइबर हमलों से बचाव और डिजिटल लेन-देन को सुरक्षित रखने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इसके दायरे में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), कार्ड भुगतान प्रणाली संचालित करने वाली कंपनियां, विभिन्न भुगतान सेवाओं को जोड़ने वाली संस्थाएं और पहले से पैसे जमा करके इस्तेमाल किए जाने वाले भुगतान साधन जारी करने वाली कंपनियां (पीपीआई) शामिल हैं। इसके अलावा वाइट लेबल एटीएम संचालक (डब्लूएलओ) भी इन नियमों के दायरे में आएंगे।















