133 देशों ने किया समर्थन, भारत समेत 33 देशों ने जताया विरोध, रेयरेस्ट ऑफ़ रेयर का दिया हवाला
लोकवाहिनी, संवाददाता
संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की तीसरी समिति में दुनिया भर में मृत्युदंड पर रोक लगाने संबंधी प्रस्ताव पारित हो गया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, 193 सदस्यीय महासभा में इस प्रस्ताव पर मतदान हुआ। इसका उद्देश्य दुनिया के किसी भी देश में मृत्युदंड पर रोक लगाना और धीरे-धीरे इस सजा को पूरी तरह समाप्त करना है। प्रस्ताव में उन देशों से भी अपील की गई है, जिन्होंने मृत्युदंड समाप्त कर दिया है कि वे इसे दोबारा लागू न करें। मतदान के दौरान 133 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जबकि भारत समेत 33 देशों ने इसके विरोध में मतदान किया।
वहीं, 16 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव का विरोध करने वाले 33 देशों में भारत के अलावा अमेरिका, चीन, जापान, पाकिस्तान, मिस्र, ईरान, इराक, बहरीन, कुवैत, मालदीव, ओमान, कतर और सऊदी अरब शामिल हैं। दूसरी ओर, फ्रांस ने प्रस्ताव पारित होने का स्वागत करते हुए इसे दुनिया से मृत्युदंड समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने मतदान के दौरान भारत का पक्ष रखा। भारत ने कहा कि मृत्युदंड पर रोक लगाने या इसे पूरी तरह समाप्त करने के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई सर्वसम्मति नहीं है। भारत ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक संप्रभु देश को अपने कानून बनाने और अपराधों के लिए सजा निर्धारित करने का पूरा अधिकार है।
अंतरराष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार संधि (ICCPR) के अनुच्छेद 6 का हवाला देते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून भी कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के साथ मृत्युदंड देने की अनुमति देता है। भारत ने इस बात पर भी कड़ी आपत्ति जताई कि कानूनी प्रक्रिया के तहत दी जाने वाली फांसी को कुछ लोग ‘सरकार की ओर से की गई हत्या’ बताते हैं। भारत का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत दी गई सजा की तुलना अवैध हत्याओं या प्रताड़ना से करना गलत और भ्रामक है। भारत पहले भी संयुक्त राष्ट्र में मृत्युदंड पर रोक लगाने से जुड़े ऐसे प्रस्तावों का विरोध करता रहा है। वर्ष 2016, 2018 और 2024 में भी जब इस तरह के प्रस्ताव पेश किए गए थे, तब भारत ने उनके खिलाफ मतदान किया था। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि भारत में मृत्युदंड कानून का हिस्सा है, लेकिन इसे हर अपराध या मामले में लागू नहीं किया जाता।

















