नागपुर खंडपीठाच्या ‘लोककल्याण निधी’तून ३५.९१ लाखांचे वितरण
लोकवाहिनी न्यूज
नागपुर। न्यायालय म्हणजे केवल कायदेशीर खटले आणि न्यायनिवाडा, ही सर्वसामान्यांची धारणा असते; मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठाने न्यायदानांच्या पलीकडे जाऊन सामाजिक बांधिलकीची एक आदर्श वस्तुपाठ घालून दिला आहे. न्यायालयीन कामकराजदरम्यान याचिकाकर्ते किंवा प्रतिवाद्यांना ठोठावण्यात आलेला दंड, दलालांचं आणि प्रामाणिकपणा सिद्ध करण्यासाठी जमा करून घेतलेल्या रकमेतून विदर्भातील वंचित, पीडित आणि लोककल्याणकारी संस्थांना आर्थिक बळ देण्याचा अभिनव उपक्रम खंडपीठाने हाती घेतला आहे.
न्यायालयीन मोजमामुले जखमों झालेल्या नागरिकांचा उपचार व आर्थिक नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी न्यायालयाने स्वतःहून दाखल करून घेतलेल्या जनहित याचिकेतून या उपक्रमाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. त्यासाठी स्वतंत्र ‘लोककल्याण निधी’ खाते उघडण्यात आले, आता या उपक्रमाची व्याप्ती वाढवून हा निधी दुर्धर आजारांनी ग्रस्त रुग्ण, अनाथ मुले, विधवा महिला आणि सामाजिक संस्थांच्या सबलीकरणासाठी वापरण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय समितीने घेतला आहे. उच्च न्यायालय विधी सेवा उपसमितीच्या माध्यमातून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आणि पालक न्यायमूर्तींच्या मार्गदर्शनाखाली प्राप्त प्रस्तावनांना बैठकीत मंजुरी दिली जाते. या निधीतून आत्ताच १६ लाख १३ हजार रुपये जमा झाले असून, त्यापैकी ३५ लाख ९१ हजार रुपयांची मदत प्रत्यक्ष गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यात आली आहे.
नागपुरच्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेने (एम्स) केलेल्या विनंतीची दखल घेत, अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत किडनी प्रत्यारोपणानंतरचे उपचार, सीओपीडी आणि एमएचडी डायलिसिस घेणाऱ्या १२ गरजू रुग्णांना प्रत्येकी ३५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे. याशिवाय, ८ कर्णबधिरा व्यक्तींना प्रत्येकी ५ हजार रुपये किमतीचे श्रवणयंत्र उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, ही रक्कम थेट संबंधित पुरवठादारांना अदा केली जाणार आहे.
कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी आधार
गडचिरौली जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील पितृछत्र हरवलेल्या एका गुणवंत विद्यार्थ्याचे (प्रथम ते चतुर्थ सत्रात १२ ते १४ टक्क्यांहून अधिक गुण) शैक्षणिक कामगिरी पाहता, नागपुरच्या महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीमधील तंत्रज्ञा शिक्षण शुल्कासाठी ५० हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच, पतीच्या निधननंतर दोन लहान मुलींचा पालनपोषणची जबाबदारी फेळणाऱ्या एका महिलेला ५१ हजार रुपये, तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका महिलेला पतीच्या वैद्यकीय उपचारानंतर मुलांच्या शिक्षणासाठी ५० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे, अमरावती आणि गोंदिया जिल्ह्यातील आई-वडिलांचे छत्र हरवलेल्या अनाथ विद्यार्थिनींच्या शिक्षणासाठी व कल्याणासाठी प्रत्येकी २५ हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये अमरावतीची १२ आणि गोंदियाची ८ आदिवासी मुलींचा समावेश आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील २०० जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी वॉटर प्यूरिफायर बसवण्याकरिता ५ लाख १० हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. नागपुर जिल्ह्यातील विविध शाळा आणि ‘द ब्लाइंड रिलीफ असोसिएशन’ यांसारख्या ८ संस्थांना संगणक, वॉटर कूलर, डिजिटल बोर्ड व इतर पाळभूत सुविधांसाठी २५ हजार ते ३५ हजार रुपयांपर्यंतचा निधी देण्यात आला आहे.
निधिच्या पारदर्शक विनियोगानवर विशेष भर
अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, गडचिरौली, गोंदिया, वाशीम, वर्धा आणि यवतमाळ या नऊ जिल्ह्यातील वृद्धआश्रम, मतिमंद व कर्णबधिर निवासी शाळा, अनाथालये अर्पण सेकभावी संस्थांना १५ हजार ते ५० हजार रुपयांपर्यंतचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ही मदत संबंधित जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सांर्भामाफत धनादेशाद्वारे सुपूर्द केली जाणार आहे. निधीचा वापर योग्य त्या कामासाठीच होत असल्याची खात्री करून, खर्चाच्या पावल्या आणि छायाचित्रासह सविस्तर अनुपालन अहवाल समितीला सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश सर्व सचिवांना देण्यात आले आहेत.















