नए वर्क मॉड्यूल में अटकी फाइलें, 31 मार्च तक वर्क ऑर्डर जारी करने की चुनौती, 6,200 करोड़ रुपये के बजट पर भी उठे सवाल
लोकवाहिनी, शहर प्रतिनिधि
नागपूर। मनपा की विकास योजनाएं इन दिनों प्रशासनिक अड़चनों में उलझी हुई हैं। चालू वित्त वर्ष की 31 मार्च की समयसीमा नजदीक आने के बावजूद करीब 900 मंजूर विकास कार्यों की फाइलें अब तक टेंडर प्रक्रिया के अगले चरण तक नहीं पहुंच पाई हैं। इस लंबित स्थिति ने महानगरपालिका के वर्क मॉड्यूल की कार्यक्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मॉड्यूल को फाइलों की मंजूरी में तेजी लाने, काम की प्रगति पर नजर रखने और विकास कार्यों को समय पर पूरा कराने के उद्देश्य से लागू किया गया था। विकास कार्यों में हो रही देरी को लेकर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और महानगरपालिका प्रशासन के बीच मतभेद भी बढ़ते जा रहे हैं।
विभिन्न राजनीतिक दलों के नगरसेवकों ने मंजूरी मिलने के बावजूद प्रस्तावों के लंबित रहने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त विकास कार्यों को प्रक्रियागत अड़चनों के कारण नहीं रोका जाना चाहिए। इसी बीच सोमवार को मनपा के लेखा एवं वित्त विभाग ने एक परिपत्र जारी कर सभी विभाग प्रमुखों को वर्ष 2026-27 के संशोधित बजट अनुमान तैयार करने और वर्ष 2027-28 के बजट के लिए अपनी आवश्यकताएं प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह कवायद ऐसे समय में हो रही है, जब सैकड़ों मंजूर कार्य अभी तक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर नहीं पाए हैं। ऐसे में 31 मार्च से पहले वर्क ऑर्डर जारी करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। अधिकारियों के अनुसार, निर्धारित समयसीमा में जिन परियोजनाओं के वर्क ऑर्डर जारी नहीं हो पाएंगे, उन्हें अगले वित्त वर्ष में आगे बढ़ाना पड़ सकता है। इससे महानगरपालिका पर भविष्य के बजट में अतिरिक्त वित्तीय दायित्व और देनदारियों का बोझ बढ़ेगा।
वर्क मॉड्यूल को लेकर नगरसेवकों में नाराजगी
करीब 900 विकास कार्यों की फाइलें लंबित रहने से नगरसेवकों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाएं हैं। उनका कहना है कि जब विकास प्रस्तावों को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है, तो फिर उन्हें टेंडर प्रक्रिया तक पहुंचने में इतनी देरी क्यों हो रही है? हाल ही में सत्तापक्ष नेता नरेंद्र बोरकर के नेतृत्व में भाजपा के करीब 60 नगरसेवकों ने मनपा आयुक्त विपिन इनुलकर से मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल ने नए वर्क मॉड्यूल के तहत विकास कार्यों की फाइलों के निपटारे का मुद्दा उठाया। नगरसेवकों ने आयुक्त से हस्तक्षेप कर लंबित प्रस्तावों को जल्द आगे बढ़ाने और प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करने की मांग की। वहीं, विपक्ष के नेता संजय महाकाळकर ने आगामी आमसभा की बैठक में इस मुद्दे को उठाने की घोषणा की है। विपक्ष प्रशासन से लंबित विकास कार्यों की बड़ी संख्या और प्रणाली में कई परेशानियां सामने आ रही हैं। विभिन्न स्तरों पर फाइलों के आगे बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
इसके चलते शहर के विकास पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर जवाब मांग सकता है। नए वर्क मॉड्यूल की शुरुआत का उद्देश्य विकास प्रस्तावों की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और तेज बनाना था, लेकिन शुरुआती स्तर पर ही इस प्रणाली में कई परेशानियां सामने आ रही हैं। विभिन्न स्तरों पर फाइलों के आगे बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा नए वर्क मॉड्यूल पर काम शुरू होने से भी परेशानी बढ़ी है। पुरानी प्रणाली के तहत काम करने वाले कर्मचारी अभी नई प्रक्रिया के अनुरूप खुद को ढाल रहे हैं। इसके चलते विभिन्न स्तरों पर प्रस्तावों के निपटारे में देरी हो रही है। हालांकि, इन कारणों से नगरसेवक संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि लंबित फाइलों को पहले ही प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है, इसके बावजूद वे टेंडर प्रक्रिया तक नहीं पहुंच पाई हैं।
एक अधिकारी ने बताया, करीब 900 फाइलों को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन वे अभी तक टेंडर प्रक्रिया के चरण तक नहीं पहुंची हैं। यदि शेष अवधि में वर्क ऑर्डर जारी नहीं किए गए, तो इन परियोजनाओं को उनकी वित्तीय देनदारियों के साथ अगले वित्त वर्ष में आगे बढ़ाना पड़ेगा। विकास कार्यों की लंबित स्थिति ने महानगरपालिका की बजट राशि को वास्तविक विकास कार्यों में खर्च करने की क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थायी समिति सभापति शिवानी दाणी-वखरे द्वारा निर्धारित लगभग 6,200 करोड़ रुपये के बजट लक्ष्य के सामने अब प्रशासन के समक्ष, पहले से स्वीकृत कार्यो की वित्तीय प्रतिबद्धता और आगामी वित्त वर्ष की नई जरूरतों का आकलन करना है। वित्त विभाग की ओर से जारी परिपत्र का उद्देश्य वर्ष 2026-27 के संशोधित बजट के तहत संभावित खर्च का आकलन करना और वर्ष 2027-28 के लिए बजट अनुमान जुटाना है। लेकिन बड़ी संख्या में पहले से मंजूर परियोजनाओं के लंबित रहने के कारण यह प्रक्रिया और जटिल हो गई है।
आचार संहिता और नई प्रणाली को बताया देरी का कारण
महानगरपालिका के अधिकारियों ने विकास कार्यों में देरी के पीछे प्रशासनिक और प्रक्रियागत कारण बताए हैं। अधिकारियों के अनुसार, विधान परिषद चुनावों के दौरान दो अलग-अलग अवधियों में लागू आदर्श आचार संहिता के कारण करीब तीन महीने तक प्रशासनिक कामकाज और निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रशासनिक मशीनरी चुनाव कार्यों में व्यस्त रही थी। चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जब कामकाज सामान्य हुआ, तब तक नए वर्क मॉड्यूल को लागू कर दिया गया था। नई प्रणाली की तकनीकी जटिलताओं और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में समय लगने के कारण फाइलों के निपटारे की गति धीमी हो गई है।
बजट लक्ष्यों पर पड़ सकता है असर विकास कार्यों की सुस्त रफ्तार के कारण महानगरपालिका प्रशासन के सामने लंबित फाइलों का निपटारा करने, टेंडर प्रक्रिया पूरी करने और 31 मार्च से पहले वर्क ऑर्डर जारी करने की चुनौती है। यदि ऐसा नहीं हो पाया तो बड़ी संख्या में विकास कार्य अगले वित्त वर्ष में चले जाएंगे। इससे लंबित वित्तीय देनदारियां बढ़ने के साथ शहर के विकास कार्यों में भी देरी होगी। करीब 6,200 करोड़ रुपये के बजट लक्ष्य के बीच अब महानगरपालिका के सामने केवल परियोजनाओं को मंजूरी देना या उनके लिए बजट आबंटित करना ही चुनौती नहीं है, बल्कि मंजूर कार्यों को प्रशासनिक प्रक्रियाओं से निकालकर वास्तविक क्रियान्वयन तक पहुंचाना भी जरूरी हो गया है। आने वाले समय में मनपा की प्रशासनिक कार्यक्षमता की असली परीक्षा इसी आधार पर होगी।
















