‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियानाची घोषणा
लोकवाहिनी न्यूज
नागपूर : राज्यातील आदिवासी भागातील शाळांची दुरवस्था, अपुऱ्या सुविधा आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियान उद्यापासून गडचिरोलीतून सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा काक्रोश जनता पार्टीचे अभिजीत दीपके यांनी केली. आदिवासी विद्यार्थ्यांना मूलभूत शैक्षणिक सुविधा मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
दीपके यांनी आज नागपुरात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्रातील आदिवासी शाळांच्या सद्यस्थितीबाबत विविध आकडेवारी सादर केली. अनेक शाळांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी सांगितले. वर्गखोळ्या, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, वीज तसेच विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक शैक्षणिक साधनांची कमतरता असल्याचा दावा त्यांनी केला. आदिवासीबहूल जिल्ह्यांमधील शाळांच्या परिस्थितीकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे दीपके म्हणाले. शाळांमधील सुविधांचा अभाव हा केवळ विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न नसून त्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियानाची सुरुवात उद्यापासून गडचिरोली जिल्ह्यातून करण्यात येणार आहे. मी स्वतः झारखंड, गुजरातला जाणार आहे. अभियानाच्या माध्यमातून आदिवासी भागातील शाळांना भेटी देऊन येथील समस्या जाणून घेण्यात येणार असल्याचे बपके (दीपके) यांनी सांगितले. शाळांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सुविधा, शिक्षकांची स्थिती, विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी आणि प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती संकलित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यानंतर या समस्यांचा पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना जाहीर केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्ष शाळांमध्ये त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसत नसल्याची टीका दीपके यांनी केली. सरकारी यंत्रणांनी कागदावरील आकडेवारीपेक्षा शाळांमधील प्रत्यक्ष परिस्थिती तपासावी, अशी मागणी त्यांनी केली. आदिवासी विद्यार्थ्यांना इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे दर्जेदार शिक्षण आणि समान सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.
पुढे दीपके म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रात ५९० हून अधिक आदिवासी मुलांचा मृत्यू झाला आहे. जर हा आकडा मुंबईतून आला असता, तर देशभरात खळबळ माजली असती. पण ही आदिवासी मुले आहेत म्हणून त्यांच्या जिवाला काहीच किंमत नाही का? दीपके म्हणाले की, मध्य प्रदेशातील बालाघाटमध्ये तीन महिन्यांत ३० हून अधिक मुलांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र, लोकांनी त्यांना सांगितले की तिथे १०० हून अधिक मुलांचा मृत्यू झाला आहे. झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिसा आणि छत्तीसगडसारख्या राज्यांमध्येही मुलांचे मृत्यू झाले आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळून ८० वर्षे झाली तरी आदिवासी मुलांचा शाळांचा विकास झालेला नाही. विविध सरकारांनी आदिवासींकडे दुर्लक्ष केले आहे. यात कुणा एका सरकारचा दोष नाही. त्यांच्या या अवस्थेला सर्व सरकार जबाबदार आहे.
अभियानादरम्यान केवळ आरोप न करता शाळानिहाय समस्या आणि उपलब्ध सुविधांची नोंद घेण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे दीपके यांनी स्पष्ट केले. संबंधित विभागाकडे या समस्या मांडून त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. आदिवासी भागातील शाळांचा प्रश्न सार्वजनिक चर्चेत आणुनि आणि विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत शैक्षणिक हक्कांकडे लक्ष वेधणे हा अभियानाचा उद्देश असल्याचे दीपके यांनी नमूद केले.
यावेळी दीपके यांनी सरकारवर दुटप्पीपणाचा आरोप केला. एकीकडे आयआयएम, आयआयटीत शिकणाऱ्या मुलांना सरकार शाही जेवण उपलब्ध करून देते. त्यांना आलू पराठ्यापासून तर पास्ता सुद्धा पुरविला जातो. तर दुसरीकडे आदिवासी आश्रमशाळेत, अंगणवाड्यांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना निकृष्ट दर्जाचे अन्न दिले जाते. मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहातून आलेले अन्न शळे आणि खराब होते. हा सरकारचा दुटप्पीपणा असल्याचे दीपके म्हणाले.
सरकार ठरणार मतदार
पत्रकार परिषदेत दीपके यांना एसआयआरबाबत विचारले असता त्यांनी केंद्रावर आरोप करत सांगितले की, केंद्रातील सरकार एसआयआरच्या माध्यमातून मतदार ठरवतिनल. कोणाला मतदार ठेवायचे आणि कोणाला नाही, याचा निर्णय सरकार घेईल. सरकारला केवळ बाजूचे मतदार हवे आहेत, जेणेकरून त्यांची सत्ता कायम राहावी.
