गोकुल दूध संघ : अध्यक्ष पद का चुनाव आज

सरकार के नियुक्त संचालक करेंगे मतदान, लेकिन उनके वोट रखे जाएंगे अलग : अध्यादेश सही है या गलत, इस पर 25 को फैसला

लोकवाहिनी, संवाददाता

कोल्हापुर। पूरे राज्य का ध्यान खींचने वाले कोल्हापुर के गोकुल दूध संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव 10 नवंबर को ही होगा। इस चुनाव में निर्वाचित 25 सदस्यों के साथ ही राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चार संचालक भी मतदान करेंगे। हालांकि, इन चारों संचालकों के वोट अलग रखे जाएंगे। इस संबंध में औरंगाबाद खंडपीठ ने आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी अध्यादेश सही है या गलत, इस पर अदालत ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। गोकुल के अध्यक्ष पद के चुनाव की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। चुनाव का परिणाम भी घोषित किया जाएगा और उसके बाद अध्यक्ष का चयन होगा। राज्य सरकार द्वारा जारी अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग अदालत ने खारिज कर दी है। हालांकि, खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया अंतिम फैसले के अधीन रहेगी।

गोकुल के लिए सरकार द्वारा नियुक्त संचालकों से संबंधित अध्यादेश (Gokul President Election 2026) को समविचारी आघाड़ी ने अदालत में चुनौती दी थी। इस याचिका पर मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ में सोमवार को सुनवाई हुई। याचिका में राज्यपाल के हस्ताक्षर से जारी अध्यादेश को रद्द करने की मांग की गई थी। दूसरी ओर, महायुति की ओर से दायर याचिका पर भी सुनवाई हुई। इसमें आरोप लगाया गया था कि समविचारी आघाड़ी ने नोटिस भेजने के संबंध में अदालत में गलत जानकारी दी है। गोकुल से संबंधित तीन याचिकाओं पर हुई सुनवाई के दौरान समविचारी आघाड़ी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि सरकार अध्यादेश के माध्यम से इस तरह का फैसला लागू नहीं कर सकती। सरकार अपनी ताकत के दम पर बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है। अध्यादेश के जरिए सहकारिता क्षेत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गोकुल के अध्यक्ष पद का चुनाव पुरानी प्रक्रिया के अनुसार ही होना चाहिए। वहीं, सरकार की ओर से मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्यसभा में मनोनीत सदस्य मतदान कर सकते हैं, तो सहकारी संस्थाओं या इसी तरह के अन्य संगठनों में उन्हें मतदान का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? उन्होंने कहा कि सरकार का अध्यादेश या कानून किसी भी तरह से गलत नहीं है। इसलिए याचिका खारिज की जानी चाहिए।

वर्चस्व की लड़ाई : कोल्हापुर में किसानों और विपक्षी नेताओं का प्रदर्शन

महाराष्ट्र सरकार के गोकुल दुग्ध सहकारी संघ में चार मनोनीत निदेशकों को मतदान का अधिकार देने के फैसले के खिलाफ सोमवार को कोल्हापुर में विपक्षी दलों और दुग्ध उत्पादक किसानों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाड़ी के नेतृत्व में दुग्ध उत्पादक किसान अपने मवेशियों के साथ सड़कों पर उतरे और अध्यादेश के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च निकाला। इस अध्यादेश से 25 सदस्यीय निदेशक मंडल में, सत्तारूढ़ महायुति की सदस्य संख्या प्रभावी रूप से 12 से बढ़कर 16 हो जाएगी, जिससे मंडल में बहुमत का समीकरण बदल जाएगा। पिछले सप्ताह महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर 500 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कारोबार वाले सहकारी संस्थानों की प्रबंध समितियों में सरकार द्वारा मनोनीत पांच सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। इनमें से चार सदस्यों को निदेशक मंडल में मतदान का अधिकार मिलेगा।

कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाड़ी ने 19 अक्टूबर को कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के चुनाव में 25 में से 13 सीट पर जीत हासिल की थी। यह संघ ‘गोकुल’ के नाम से लोकप्रिय है। महायुति समर्थित समूह ने 12 सीट जीती थी। यह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए एक झटका था। गठबंधन के नेताओं ने 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कारोबार वाले इस प्रभावशाली सहकारी संस्थान पर नियंत्रण हासिल करने के लिए मिलकर चुनाव प्रचार किया था। जिलेभर से बड़ी संख्या में दुग्ध उत्पादक किसानों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और उनमें से कई अपने साथ मवेशी भी लाए थे। कांग्रेस नेताओं, सांसदों और स्थानीय वकीलों ने भी मार्च में हिस्सा लिया।

प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे लिए हुए थे और उन्होंने सरकार के फैसले के विरोध में बैनर प्रदर्शित किए। वकीलों ने कहा कि वे सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए आंदोलन में शामिल हुए हैं। समविचारी आघाड़ी ने अध्यादेश को रद्द करने का अनुरोध करते हुए इसे बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती भी दी है। कोल्हापुर पीठ में अवकाश होने के कारण मामले की सुनवाई सोमवार को बाद में छत्रपति संभाजीनगर पीठ के समक्ष निर्धारित की गई। मार्च से पहले सतेज पाटिल, सांसद विशाल पाटिल और धैर्यशील मोहिते-पाटिल तथा स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के प्रमुख राजू शेट्टी ने पाटिल के अजिंक्यतारा कार्यालय में समन्वय बैठक की। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शन के पूरे मार्ग पर, विशेष रूप से जिलाधिकारी कार्यालय के आसपास, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए।