इलाज के रेट सार्वजनिक करना होगा, मनमानी वसूली पर लगेगी रोक, शीतकालीन अधिवेशन में बड़े फैसले की तैयारी
लोकवाहिनी, संवाददाता
नागपुर। महाराष्ट्र में निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटरों की मनमानी पर अंकुश लगाने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार शीतकालीन अधिवेशन में ‘महाराष्ट्र मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन विधेयक’ को अंतिम मंजूरी के लिए पेश कर सकती है। यदि विधेयक को मंजूरी मिलती है, तो राज्य की निजी चिकित्सा संस्थाओं को सरकारी नियंत्रण और नियमन के दायरे में लाया जाएगा। इससे मरीजों को इलाज के खर्च में पारदर्शिता और अपने अधिकारों की कानूनी सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में विधानमंडल की समिति की बैठकें राज्यभर में आयोजित की जा रही हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने 3 जुलाई को यह विधेयक पेश किया था। इसके बाद इस पर विचार-विमर्श के लिए विधानमंडलीय समिति गठित की गई और विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की गईं। विधेयक में निजी चिकित्सा संस्थाओं का सरकारी प्राधिकरण के पास पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही अस्पतालों को उपचार की दरें अपने परिसर के दर्शनीय स्थान और वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी होंगी। घोषित दरों से अधिक शुल्क वसूलने पर रोक रहेगी। मरीजों को उपचार का विस्तृत बिल देना भी अनिवार्य होगा।
आपात स्थिति में पैसे के अभाव में नहीं रुकेगा इलाज
विधेयक की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के अनुसार, आपातकालीन स्थिति में मरीज की आर्थिक स्थिति देखे बिना प्राथमिक उपचार देना अनिवार्य होगा। अस्पतालों को आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा और बेसिक लाइफ सपोर्ट उपलब्ध कराना होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पैसों की कमी के कारण किसी मरीज को शुरुआती इलाज से वंचित न रहना पड़े।
विधेयक में क्या-क्या होंगे प्रमुख प्रावधान?
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सभी चिकित्सा संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य
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इलाज की दरें सार्वजनिक करना जरूरी
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आपातकालीन मरीजों को प्राथमिक उपचार
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मरीजों के अधिकारों को मिलेगी सुरक्षा
मरीजों को होगा फायदा
इस विधेयक को मंजूरी मिलने पर निजी अस्पतालों में इलाज के खर्च को लेकर पारदर्शिता बढ़ सकती है। मरीजों को पहले से उपचार की दरों की जानकारी मिलेगी और घोषित दरों से अधिक वसूली पर रोक लगाने का प्रावधान होगा। आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार की अनिवार्यता, मेडिकल रिकॉर्ड पाने का अधिकार और दूसरे डॉक्टर से सलाह लेने की सुविधा मरीजों के हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हालांकि, इन व्यवस्थाओं का वास्तविक लाभ विधेयक को अंतिम मंजूरी मिलने, नियम लागू होने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।















