३१० तालुके दुष्काळाच्या झळा सोसत असताना मंत्र्यांसाठी बंगले सज्ज
लोकवाहिनी न्यूज
नागपूर : एकीकडे महाराष्ट्रातील शेतकरी दुष्काळाच्या झळा सोसत आहे। पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत आहे, जनावरांच्या चाऱ्याची चिंता आहे, शेतीच्या सिंचनाचा प्रश्न ऐरणीवर आहे। राज्यातील तब्बल ३१० तालुके दुष्काळाच्या संकटाशी झुंजत असल्याचे चित्र समोर येत असताना दुसरीकडे नागपुरात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या स्वागतासाठी सरकारी यंत्रणा मात्र एखाद्या शाही सोहळ्याच्या तयारीला लागली आहे। मंत्र्यांच्या निवासापासून त्यांच्या पाहुणचारापर्यंत, अधिकाऱ्यांच्या व्यवस्थेपासून वाहनांच्या ताफ्यापर्यंत सर्व काही सज्ज केले जात आहे। या सगळ्या व्यवस्थेवर जवळपास सहाशे ते सातशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च होत असल्याचे सांगितले जाते। खरा प्रश्न खर्चाचा आकडा किती एवढाच नाही, तर या खर्चातून नेमके साध्य काय होते, हा आहे। मंत्र्यांसाठी बंगले बांधले, मग फाईव्ह स्टार हॉटेलचा अट्टहास कशासाठी?
नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन म्हटले की मंत्र्यांसाठी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी सरकारी निवासस्थानांची व्यवस्था केली जाते। बंगले सजवले जातात, रंगरंगोटी होते, फर्निचर, वातानुकूलन, स्वच्छता, सुरक्षा, खानपान अशा विविध सुविधांची तयारी केली जाते। या सर्व व्यवस्थेसाठी सरकारी यंत्रणा कामाला लागते। मात्र गेल्या सात-आठ वर्षांच्या अधिवेशनांच्या अनुभवाकडे पाहिले असता, एखाद-दुसरा अपवाद वगळता अनेक मंत्री सरकारी बंगल्यांऐवजी पंचतारांकित हॉटेलमध्ये मुक्काम करणे पसंत करतात, अशी चर्चा वारंवार होत आली आहे।
मग प्रश्न असा आहे की, मंत्र्यांसाठी लाखो-कोट्यवधी रुपये खर्च करून बंगले सजवायचे कशासाठी? या बंगल्यांचा प्रत्यक्ष वापर किती होतो? किती मंत्री सरकारी निवासस्थानात राहतात आणि किती जण हॉटेलमध्ये मुक्काम करतात? सरकारी बंगल्यांवर झालेला खर्च आणि प्रत्यक्ष वापर याचा हिशेब जनतेसमोर येणार आहे का?
यंदा तरी मंत्री सरकारी बंगल्यांत मुक्काम करणार की पुन्हा पंचतारांकित हॉटेलचीच निवड करणार, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे।
शाही पाहुणचाराचा सोहळा!
हिवाळी अधिवेशन हे राज्यातील जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी असते। शेतकऱ्यांच्या समस्या, पाणीटंचाई, रोजगार, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, सिंचन आणि विकासकामांवर चर्चा होणे अपेक्षित असते। मात्र अधिवेशनाच्या आधीपासूनच प्रशासनाचा मोठा भाग मंत्र्यांच्या स्वागताच्या आणि पाहुणचाराच्या व्यवस्थेत गुंतलेला दिसतो।
मुंबईहून येणाऱ्या मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, वरिष्ठ अधिकारी आणि मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांच्या व्यवस्थेसाठी विविध विभागांना कामाला लावले जाते। निवासव्यवस्था, वाहतूक, सुरक्षा, भोजन, स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था, प्रोटोकॉल अशा असंख्य जबाबदाऱ्या स्थानिक प्रशासनावर टाकल्या जातात। परिणामी, ज्या विभागांनी दुष्काळग्रस्त भागातील पाणीपुरवठा, टँकर व्यवस्था, चारा छावण्या, सिंचन आणि जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे, त्यांच्यातील अधिकारी आणि कर्मचारी अधिवेशनाच्या व्यवस्थेत किती गुंततात, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे।
सुविधांचा वर्षाव!
एका बाजूला शेतकरी पाण्यासाठी वणवण भटकत आहे। कुठे विहिरी आटल्या आहेत, कुठे बोअरवेलने तळ गाठला आहे, तर कुठे पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची प्रतीक्षा सुरू आहे। शेतकऱ्याला आपल्या जनावरांसाठी पाणी आणि चारा उपलब्ध करून देताना कसरत करावी लागत आहे।
अशा परिस्थितीत राज्याच्या राजधानीपासून दूर असलेल्या नागपुरात मंत्र्यांच्या स्वागतासाठी होणारी जय्यत तयारी पाहिली की एक प्रश्न मनात येतो, महाराष्ट्र खरोखरच दुष्काळात आहे का? की दुष्काळ फक्त शेतकरी, शेतमजूर आणि सामान्य जनतेसाठीच आहे?
दुष्काळाच्या काळात सरकारी खर्चावर काटकसर करणे, अनावश्यक खर्च टाळणे आणि उपलब्ध निधी जनतेच्या गरजांसाठी वापरणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी नाही काय?
घरात दुःखद घटना घडली असताना सुतकाच्या काळात भव्य सोहळा आयोजित करणे जितके विसंगत वाटते, तितकेच राज्यातील जनता दुष्काळाच्या संकटाशी झुंजत असताना सरकारी यंत्रणेने शाही पाहुणचाराच्या व्यवस्थेत स्वतःला झोकून देणे विसंगत नाही काय? याला नियोजन म्हणायचे की प्राधान्यक्रमाचा विपर्यास?
दुष्काळ निवारण की मंत्र्यांची सरबराई?
अधिवेशनाच्या व्यवस्थेला विरोध नाही। लोकशाहीतील विधिमंडळाचे अधिवेशन महत्त्वाचेच आहे। लोकप्रतिनिधींच्या निवासाची, सुरक्षेची आणि आवश्यक सुविधांची व्यवस्था असलीच पाहिजे। मात्र त्यासाठी किती खर्च करायचा आणि किती मनुष्यबळ गुंतवायचे, याचे भान असणे आवश्यक आहे। प्रत्येक विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी आपापली नियमित कामे बाजूला ठेवून अधिवेशनाच्या तयारीत गुंतत असतील, तर त्याचा परिणाम सामान्य जनतेच्या कामांवर होणार नाही का? दुष्काळग्रस्त भागातील पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारी कोण ऐकणार? शेतकऱ्यांच्या सिंचनाच्या प्रश्नांवर कोण निर्णय घेणार? टँकरच्या प्रस्तावांना मंजुरी कोण देणार? जनतेची प्रलंबित कामे कोण मार्गी लावणार?
मंत्री सरकारी बंगल्यांत राहणार का?
हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने नागपूरमध्ये येणाऱ्या मंत्र्यांनी यंदा एक आदर्श घालून देण्याची संधी आहे। सरकारी बंगले उपलब्ध असताना पंचतारांकित हॉटेलचा आग्रह कशासाठी? सरकारी वाहनांचा ताफा मर्यादित का ठेवू नये? अनावश्यक सजावट, दिखाऊपणा आणि अतिरिक्त पाहुणचारावर नियंत्रण का ठेवू नये? राज्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात असताना मंत्र्यांनी साधेपणाने राहून जनतेच्या पैशाचा आदर दाखवला, तर त्यातून एक सकारात्मक संदेश जाईल। हिवाळी अधिवेशन हे केवळ नागपूरच्या रस्त्यांवर दिवे लावण्याचे, सरकारी बंगल्यांना सजवण्याचे आणि मंत्र्यांच्या पाहुणचाराचे पर्व नसावे। ते महाराष्ट्रातील विदर्भाच्या प्रश्नांना न्याय देणारे अधिवेशन असावे। शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील पाणी पुसण्याऐवजी मंत्र्यांच्या स्वागतासाठी पाण्याची कारंजी उडवली जात असतील, तर या व्यवस्थेचा प्राधान्यक्रम तपासण्याची वेळ आली आहे।















