राज्य मंत्रिमंडल के 4 बड़े फैसले, कुकड़ी परियोजना को 5704 करोड़ मंजूर
लोकवाहिनी, संवाददाता
मुंबई। राज्य मंत्रिमंडल की आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित चार महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें पुणे जिले की कुकड़ी सिंचाई परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी देने का फैसला लिया गया है, जिससे किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है। इसके अलावा राज्य से मादक पदार्थों के उन्मूलन के लिए व्यापक नीति, सरकारी कार्यक्रमों में स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों को शामिल करना और सोलापुर में एलिवेटेड मार्ग परियोजना को अत्यावश्यक सार्वजनिक परियोजना घोषित करने का फैसला मंत्रिमंडल ने लिया। गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए 2029 तक महाराष्ट्र से मादक पदार्थों का पूरी तरह उन्मूलन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए ‘Whole-of-Government Approach’ यानी समग्र सरकारी दृष्टिकोण से नीति लागू की जाएगी। मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय किया जाएगा।
सरकारी कार्यक्रमों में स्वास्थ्यवर्धक भोजन को प्राथमिकता
सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला भी मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। सरकारी और अर्ध-सरकारी बैठकों, विभिन्न कार्यक्रमों तथा उपहारगृहों में स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की नीति को मंजूरी दी गई है। इसके लिए संतुलित और स्वास्थ्यवर्धक मेन्यू रखने पर जोर दिया जाएगा।
सोलापुर के एलिवेटेड मार्ग को मंजूरी
लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव के अनुसार सोलापुर शहर में पुराने पुणे नाका से बोरामणी नाका के बीच के एलिवेटेड मार्ग परियोजना को अत्यावश्यक सार्वजनिक परियोजना घोषित किया गया है। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 65 से संबंधित होने के कारण परियोजना के लिए आवश्यक सरकारी जमीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को हस्तांतरित करने का रास्ता इससे साफ हो जाएगा।
किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी
जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए पुणे जिले की कुकड़ी सिंचाई परियोजना की संशोधित 5,704.50 करोड़ रुपये की लागत को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस परियोजना से कुल 1,44,912 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित होने वाली है, जिससे पुणे जिले सहित संबंधित क्षेत्र के किसानों को बड़ा लाभ होने की उम्मीद है। राज्य मंत्रिमंडल की आज की बैठक में लिए गए इन फैसलों से किसानों, आम नागरिकों और विभिन्न क्षेत्रों को राहत मिलने की संभावना है।
