1.5 करोड़ किसानों को अग्रिम मदद:महाराष्ट्र कैबिनेट की मंजूरी

7,500 करोड़ रुपये का आएगा खर्च

लोकवाहिनी, संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य के सूखा प्रभावित 304 तालुकों में रहने वाले लगभग 1.5 करोड़ किसानों को दिवाली से पहले पांच-पांच हजार रुपये का अग्रिम भुगतान करने की मंजूरी दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, जिन किसानों की फसल को 33 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ है, उन्हें यह अग्रिम राशि दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि यह राशि नकद लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सूत्रों के अनुसार, 1.5 करोड़ किसानों को सूखा राहत के तौर पर पांच-पांच हजार रुपये की अग्रिम राशि देने पर कुल 7,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसानों के बैंक खातों में इस हफ्ते के भीतर पैसा पहुंच जाए। उन्होंने बताया कि फडणवीस ने अधिकारियों को बैंकों के लिए यह स्पष्ट निर्देश जारी करने को भी कहा है कि किसानों के खातों में जमा की जाने वाली राशि से कोई कटौती न की जाए। मंत्रिमंडल ने सूखा प्रभावित 304 तालुकों के किसानों के लिए अग्रिम राशि को मंजूरी दी है। इसके तहत वे किसान पात्र होंगे, जिनकी फसल को 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान पहुंचा है। इस साल कम बारिश होने के कारण, सरकार ने हाल ही में राज्य की 358 तहसीलों में से 304 को सूखा प्रभावित घोषित किया है।

4 लाख 15 हजार किसानों को कर्जमाफी

राज्य सरकार द्वारा घोषित ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमाफी योजना 2026’ के तहत पात्र किसानों की कर्जमाफी की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। इस योजना की तीसरी सूची 12 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक रूप से जारी की गई थी। इसके बाद अब चौथी सूची भी जारी कर दी गई है, जिसमें 4 लाख 15 हजार किसानों को कर्जमाफी का लाभ दिया गया है। इस वजह से दिवाली से पहले 4 लाख 15 हजार और किसानों को कर्जमाफी योजना का लाभ मिलेगा। इन लाभार्थियों की सूची भी जारी कर दी गई है। सरकार द्वारा इससे पहले जारी की गई तीसरी सूची में राज्य के 3 लाख 51 हजार 192 किसानों को शामिल किया गया था। इसके बाद अब दिवाली से पहले कर्जमाफी की चौथी सूची जारी की गई है। इससे कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को राहत मिली है।

बैठक के अन्य फैसले

मातोश्री ग्रामसमृद्धि शेत-पाणंद रस्ते योजना का विस्तार राज्य कैबिनेट ने ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धि शेती-पाणंद सड़क योजना’ को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है। यह योजना ‘विकसित भारत – ग्रामीण सड़क पहल’ सहित कई अन्य कार्यक्रमों के साथ मिलकर काम करेगी।