महासंघ कठोर भूमिकेच्या तयारीत
लोकवाहिनी न्यूज:नागपूर : केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर त्याची प्रक्रिया सुरूही झाली आहे. केंद्र सरकारच्या घोषणेनंतर भाजपच्या ओबीसी नेत्यांनी स्वागताचे फलक लावून मोठ्या प्रमाणावर त्याचा प्रचार केला. मात्र आता जनगणनेच्या प्रश्नावलीत ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख टाळण्यात आल्याचा आरोप होत असताना भाजपचे मंत्री, खासदार आणि आमदार मौन बाळगून आहेत, असा सवाल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी उपस्थित केला आहे.
राजूरकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, देशाच्या विकासात विविध समाजघटकांचे योगदान आणि त्यांची प्रत्यक्ष लोकसंख्या समोर येण्यासाठी ओबीसींची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना आवश्यक आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सातत्याने हा मुद्दा लावून धरल्यानंतर केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने ३० एप्रिल २०२५ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतल्यानंतर देशभर भाजपच्या ओबीसी नेत्यांनी स्वागत मोहीम राबवली होती. त्यानंतर १६ जून २०२५ रोजी जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये ऑक्टोबर २०२६ पासून, तर उर्वरित देशात मार्च २०२७ पासून जनगणना सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.यानंतर रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयाने ३३ प्रश्नांची सूची राजपत्रात प्रसिद्ध केली. या प्रश्नावलीत घर क्रमांक, कुटुंब प्रमुखाचे नाव, पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत, वीज, शौचालय, इंटरनेट, मोबाईल, वाहन, मुख्य धान्य आदी विविध बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला असला तरी ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना नसून ‘अन्य’ असा उल्लेख करण्यात आल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे.
राजूरकर यांनी याला ओबीसी समाजाशी केलेली “दगाबाजी” संबोधले आहे. “ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळणाऱ्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
या मुद्द्यावर राज्यभर जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची माहितीही राजूरकर यांनी दिली. १५ मे २०२६ पासून पालघर जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातून मोहिमेची सुरुवात करण्यात येणार असून महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हा आणि गावांमध्ये सभा, बैठका आणि संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने यापूर्वी २३ मार्च २०२६ रोजी दिल्ली येथे आंदोलन केले होते. तसेच बंगळूर येथील महासंघाच्या अधिवेशनातही या मुद्द्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. जातनिहाय जनगणना न झाल्यास ओबीसी समाज आगामी काळात राजकीय भूमिका ठरवेल, असा इशाराही राजूरकर यांनी दिला आहे.
विदर्भातील मंत्री, नेते गप्प का?
जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाचे स्वागत करताना फलकबाजी आणि मेळावे घेणारे भाजपचे ओबीसी नेते आता गप्प का, असा सवालही महासंघाने उपस्थित केला आहे. भाजपचे नेते व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर, आमदार परिणय फुके, कृष्णा खोपडे, समीर मेघे, आशीष देशमुख, मोहन मते, सुमित वानखेडे आणि खासदार अनिल बोंडे यांच्यासह इतर ओबीसी नेते या प्रश्नावर भूमिका स्पष्ट करण्यास पुढे येत नसल्याची टीका करण्यात आली आहे.
