लोकवाहिनी न्यूज:नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमधील मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ (एसआयआर) प्रक्रियेला वैध ठरवले आहे. न्यायालयाने म्हटले की ही प्रक्रिया कायदेशीर आणि घटनात्मकदृष्ट्या योग्य असून ती रद्द केली जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने भारत निवडणूक आयोगाच्या त्या निर्णयाला जोरा दिला आहे, ज्याअंतर्गत बिहारमध्ये मतदार याद्यांचे ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ सुरू करण्यात आले होते.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, एसआयआर प्रक्रिया ही मतदार यादी दुरुस्तीच्या सामान्य प्रक्रियेपेक्षा वेगळी असली तरी तिला केवळ त्या कारणावरून ‘अल्ट्रा वायर्स’ (बेकायदेशीर) घोषित करून रद्द करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआर प्रक्रियेला वैध आणि घटनात्मक प्रक्रिया म्हणून मान्यता दिली. तसेच ही प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या वैध असून ११ कागदपत्रांचा विचार केल्यानंतर आणि आमच्या आदेशाद्वारे आधार कार्डचा समावेश केल्यानंतर, निवडणूक आयोगाने मागितलेल्या कागदपत्रांचा संच मनमानी आहे, हा युक्तिवाद आम्ही स्वीकारू शकत नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
सरन्यायाधीश म्हणाले की, ज्या प्रकरणामध्ये आयोगाला एखादी व्यक्ती मतदार यादीत समाविष्ट होण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर अटी पूर्ण करत असल्याबाबत समाधान होत नाही, त्या प्रकरणांमध्ये अशा व्यक्तीचा विषय कायद्यानुसार निर्णयासाठी केंद्र सरकारच्या सक्षम प्राधिकरणाकडे पाठवणे ही आयोगाची जबाबदारी असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले की, एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान कायद्याचे पूर्णपणे पालन करण्यात आले असून या प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी नाही. ही प्रक्रिया पुढेही सुरू राहील आणि निवडणूक आयोगाचे सर्व अधिकार कायम राहतील. न्यायालयाने स्पष्ट केले की निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केलेला नाही. यावर्षीच्या सुरुवातीला भारताचे मुख्य न्यायधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील निर्णय राखून ठेवला होता. याचिकांमध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, निवडणूक आयोगाला इतक्या मोठ्या प्रमाणावर एसआयआर प्रक्रिया राबवण्याचा अधिकार नाही.
