भद्रावतीतील ११० कोटींच्या महसूल घोटाळ्याची पुन्हा चौकशी

विभागीय आयुक्तांचे आदेश
लोकवाहिनी न्यूज:चंद्रपूर : भद्रावती तालुक्यातील गौण खनिजांच्या कथित अवैध उत्खनन प्रकरणाने पुन्हा एकदा महसूल विभागात खळबळ उडवून दिली आहे. तब्बल ११० कोटी रुपयांच्या महसूल नुकसानीच्या आरोपाप्रकरणी नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने अधिकृत चौकशीचे आदेश दिले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी व दंडात्मक कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे.

माजरी कॉलरी येथील शिवाजीनगर परिसरातील वीरेंद्र उर्फ बबलू राय यांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भद्रावती तालुक्यातील नंदोरी मंडळ परिसरात मोठ्या प्रमाणात मातीचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक सुरू होती. या संदर्भात १७ जानेवारी २०२५ रोजी प्रथम तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर २० जानेवारी २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्याकडे निवेदनही सादर करण्यात आले. मात्र, सुरुवातीला या गंभीर आरोपांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप तक्रारकर्त्यांनी केला आहे. या प्रकरणात कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर राय यांनी २३ एप्रिल २०२५ रोजी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे तसेच नागपूर विभागीय आयुक्त यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार तहसीलदार भद्रावती यांच्या माध्यमातून ३० मे २०२५ रोजी करण्यात आलेल्या मौका चौकशीत तब्बल १६ हजार ६३२ ब्रास मातीचे अवैध उत्खनन झाल्याचे समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या उत्खननामुळे शासनाच्या महसुलाचे सुमारे ११० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, चौकशीनंतर काही काळ हे प्रकरण शांत झाल्याचे दिसत होते. मात्र, कोणतीही ठोस दंडात्मक कारवाई न झाल्याने वीरेंद्र राय यांनी पुन्हा ९ एप्रिल २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त (महसूल) यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली. या तक्रारीची दखल घेत नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने २० एप्रिल २०२६ रोजी पत्र जारी करून जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक चौकशी व कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत. तक्रारीत तहसीलदार राजेश भांडारकर यांच्यावर गौण खनिजांच्या अवैध उत्खननास संरक्षण देणे, भ्रष्टाचार, पदाचा दुरुपयोग, महसूल नुकसानीकडे दुर्लक्ष तसेच नागरिक आणि शेतकऱ्यांची प्रकरणे जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवण्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. काही वीटभट्टी व्यावसायिकांकडून आर्थिक लाभ घेऊन त्यांच्या बेकायदेशीर कारभाराकडे दुर्लक्ष केल्याचाही दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.