दिलासा! मराठा आंदोलनातील ३४ मृतांच्या वारसांना ३ कोटी ४० लाखांची मदत

अंतरवाली ते मंत्रालय; जरांगेच्या मागणीला अखेर न्याय

लोकवाहिनी न्यूज:मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरात विविध ठिकाणी झालेल्या आंदोलनांमध्ये मृत्यू झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार आठ जिल्ह्यांतील एकूण ३४ मृत व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसदारांना प्रत्येकी १० लाख रुपये याप्रमाणे एकूण ३ कोटी ४० लाख रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मराठा आरक्षणासाठी गेल्या काही वर्षांत राज्यभरात अनेक आंदोलने झाली. या आंदोलनादरम्यान विविध कारणांमुळे एकूण ३०९ कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. या सर्व मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने एकूण २७ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. मात्र काही प्रकरणांमध्ये आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे काही कुटुंबांना मदत मिळणे बाकी होते.

दरम्यान, जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान आंदोलनाचे प्रमुख नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मृत कार्यकर्त्यांच्या वारसांना मदत देण्याचा मुद्दा पुन्हा सरकारसमोर मांडला होता. आंदोलनादरम्यान त्यांनी वारंवार हा विषय उपस्थित करत उर्वरित कुटुंबांनाही तातडीने मदत मिळावी, अशी मागणी केली होती.

फडणवीसांची भूमिका; शब्द दिला, तो पाळला
मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील याबाबत प्रतिक्रिया दिली होती. त्यांनी सांगितले की, मनोज जरांगे पाटील यांना देण्यात आलेली सर्व आश्वासने माध्यमांसमोर जाहीर करण्यात आली आहेत. कोणतेही गुप्त आश्वासन देण्यात आलेले नाही. सरकारने जे निर्णय घेतले आहेत, ते मराठा समाजाला न्याय देण्याच्या भूमिकेतून घेतले असून त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत देण्याचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. अनेक कुटुंबे गेल्या काही काळापासून मदतीच्या प्रतीक्षेत होती. आता ही मदत मंजूर झाल्यामुळे त्यांच्या आर्थिक अडचणी काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार आहे. तसेच आंदोलनादरम्यान दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याच्या दिशेने सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.

यानंतर जलसंपदा मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेनंतर उर्वरित पात्र वारसांना तातडीने मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मागील दोन दिवसांत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून ३४ वारसदारांसाठी ३ कोटी ४० लाख रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली.

आठ जिल्ह्यांतील कुटुंबांना आर्थिक आधार
या मदतीमध्ये बीड जिल्ह्यातील १५ वारसदारांचा सर्वाधिक समावेश आहे. त्याशिवाय धाराशिव जिल्ह्यातील ५, परभणी जिल्ह्यातील ४, हिंगोली जिल्ह्यातील ४, नांदेड जिल्ह्यातील ३, जालना जिल्ह्यातील १, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील १ आणि लातूर जिल्ह्यातील १ वारसदाराचा समावेश आहे. या सर्व कुटुंबांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, आंदोलनादरम्यान सरकारने मराठा समाजाला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. उपसमितीच्या बैठकीत समाजाच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली असून त्यासंदर्भातील निर्णयांची अंमलबजावणी वेगाने केली जात आहे.