नाव बदला, खोली बुक करा आणि मुक्काम वाढवा !

रविभवनात अधिकाऱ्यांचा ‘शंभर रुपयांचा’ खेळ
लोकवाहिनी न्यूज

नागपूर : सात दिवस राहायचे, नाव बदलायचे आणि पुन्हा खोली बुक करायची! रविभवनातील शासकीय निवासाच्या सुविधेचा काही अधिकाऱ्यांकडून अशा पद्धतीने वापर होत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

अवघ्या १०० रुपयांच्या प्रतिदिन शुल्कात वातानुकूलित खोली मिळत असल्याने काही अधिकारी महिनामोहिने रविभवनात मुक्काम ठोकत असल्याचे सांगण्यात येते. परिणामी शासकीय दौरऱ्यावर येणाऱ्या अथवा बदली होऊन नागपुरात रुजू झालेल्या पात्र अधिकाऱ्यांना मात्र खोली मिळत नसल्याने बाहेर निवासाची व्यवस्था करावी लागत आहे. सरकारी सुविधेचा हा गैरवापर रोखणार कोण, असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे.

रविभवनात शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी ८२ वातानुकूलित खोल्या उपलब्ध आहेत. प्रत्येक खोलीत एसी, दोन पंखे आणि डबल बेडची सुविधा आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांसाठी या सुविधेचे प्रतिदिन भाडे अवघे १०० रुपये आहे. त्यामुळे नागपुरात बदली होऊन आलेल्या अधिकाऱ्यांना सरकारी निवास किंवा क्वार्टर उपलब्ध होईपर्यंत रविभवन हा तातूरता आधार ठरतो. मात्र, याच सुविधेचा काही अधिकारी गैरफायदा घेत असल्याचे समोर येत आहे. रविभवनातील सुमारे दोन डझन खोल्या कायम बुक असल्याचे सांगण्यात येते. काही अधिकारी स्वतःच्या नावावर खोली बुक करून आठवडाभर राहतात आणि त्यानंतर खोली कायम बुक असल्याचे सांगण्यात येते. काही अधिकारी एकमकांच्या नावावर खोली बुक करून पुन्हा १०० रुपये प्रतिदिन या दराने राहण्याचा मार्ग अवलंबित असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे शासनाचा नियमही टाळाला जातो आणि स्वस्तात वातानुकूलित निवासाची सुविधाही कायम ठेवली जाते.

गेल्या काही महिन्यांपासून हा प्रकार सुरू असल्याची माहिती असून, अधिकारी एकमेकांच्या नावावर खोली बुक करून चकवा देत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे रविभवनातील बुकिगची सखोल तपासणी केल्यास नेमके किती अधिकारी प्रत्यक्षात राहत आहेत आणि किती खोल्या केवळ कागदोपत्री इतरांच्या नावावर आहेत, हे स्पष्ट होऊ शकते.

सात दिवसांनंतर दुप्पट शुल्क
रविभवनात सात दिवसपेक्षा अधिक काळ मुक्काम केल्यास प्रतिदिन २०० रुपये शुल्क आकारण्याचा नियम आहे. मात्र, काही अधिकारी सात दिवसांनंतर दुसऱ्या अधिकाऱ्याच्या नावावर खोली बुक करून पुन्हा १०० रुपये प्रतिदिन या दराने राहण्याचा मार्ग अवलंबित असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे शासनाचा नियमही टाळला जातो आणि स्वस्तात वातानुकूलित निवासाची सुविधाही कायम ठेवली जाते.

एचआरए हजारोंमध्ये; तरी रविभवनाचा मोह का?
शासनाकडून प्रत्येक अधिकारी-कर्मचाऱ्याला नियमानुसार घरभाडे भत्ता अर्थात एचआरए दिला जातो. अधिकाऱ्यांना दरमहा १५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक एचआरए मिळत असतानाही रविभवनातील अवघ्या १०० रुपयांच्या निवास सुविधेचा दीर्घकाळ लाभ घेण्याचा प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे सरकारी विश्रामगृहाचा वापर गरज म्हणून होतोय की स्वस्त निवासाची सोय म्हणून, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

दुसऱ्या अधिकाऱ्याच्या नावावर बुकिंग करून मुक्काम कायम ठेवतात. एकाच अधिकाऱ्याच्या नावावर सातत्याने खोली राहू नये, यासाठी नाव बदलण्याची ही ‘युक्ती’ वापरली जात असल्याचे चर्चा आहे. विशेष म्हणजे, विविध विभागांत कार्यरत असलेले परिचित अधिकाऱ्यांच्या नावाचा वापर करून हे बुर्किंगचे चक्र सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. सरकारी विश्रामगृहाचा उद्देश गरज असलेल्या प्रत्येक पात्र अधिकाऱ्याला तात्पुरता निवास उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र, काही जणांनीच खोल्या कायमस्वरूपी अडवून ठेवल्याने मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. संबंधित विभागाला याची माहिती नसूनही कारवाई होत नसल्याने या प्रकाराला अप्रत्यक्ष संरक्षण कोणाचे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.