गणेशोत्सव मंडळांना डीजेची परवानगी कशी? : उच्च न्यायालय

उद्या निर्णय कळविण्याचा आदेश

लोकवाहिनी न्यूज

नागपूर : गणेशोत्सवाच्या काळात डीजे वाजविण्यास बंदी असताना काही गणेशोत्सव मंडळांना विसर्जन मिरवणुकीत डीजे वाजविण्याची परवानगी कशी देण्यात आली, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोलिस प्रशासनाला केला. पोलिस आयुक्तांनी २ सप्टेंबरपासून पुढील ५९ दिवसांसाठी उत्सव आणि विविध कार्यक्रमांमध्ये डीजे वाजविण्यावर बंदी घातली आहे. असे असताना काही मंडळांना परवानगी देण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. दिलेल्या परवानग्या रद्द करण्याबाबत निर्णय घेऊन त्याची माहिती २३ सप्टेंबर रोजी न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले.

शहरातील ध्वनी प्रदूषणसंदर्भात उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल केली आहे. यासोबतच त्रिमूर्तीनगर रहिवासी कृती समितीसह विविध व्यक्ती व संस्थांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवरही संयुक्त सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान दहीहंडी आणि मारबत उत्सवदरम्यान डीजे व्यवसायिकांवर केलेल्या कारवाईची माहिती पोलिस प्रशासनाकडून न्यायालयात देण्यात आली. मात्र, संबंधिताविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले नसून ही कारवाई केवळ दिखाव्यासाठी करण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला.

याचवेळी गणेशोत्सव मंडळांना विसर्जन मिरवणुकीत डीजे वाजविण्यास पोलिसांनी परवानगी दिल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. यावर न्यायालयाने पोलिस अधिकाऱ्यांना मौखिक स्वरूपात तीव्र शब्दांत सुनावले. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा अवमान केला जात असल्याचे नमूद करत, ध्वनी प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या ऐकण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होत असताना प्रशासनाने आपले कर्तव्य विसरू नये, असे न्यायालयाने सुनावले. न्या. ऊर्मिला जोशी-फाळके आणि न्या. राज वाकोडे यांच्यासमोर या खटल्यावर सुनावणी झाली.

बाहेरगावच्या डीजेला शहरात प्रवेशबंदी

पोलिस प्रशासनाने आपल्या उत्तरात बाहेरगावाहून येणाऱ्या डीजे यंत्रणांना शहरात प्रवेश नाकारून निबंध लागू केले जात असल्याचे माहिती दिली. दरम्यान, काही मंडळांना देण्यात आलेल्या डीजे परवानग्याबाबत न्यायालयाने उद्यापर्यंत निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी २३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

फटाक्याला निबंध किती?

सुनावणीदरम्यान फटाक्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाचा मुद्दाही उपस्थित झाला. ध्वनी प्रदूषणाची मर्यादा ७५ डेसिबलपर्यंत असताना फटाक्यांच्या आवाजामुळे ही मर्यादा ओलांडली जात असल्याचे न्यायालयीन मित्रांनी निदर्शनास आणले. त्यावर नियमानुसार फटाक्यांमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाची कमाल मर्यादा किती असावी, याबाबत केंद्र सरकारने उत्तर दाखल करावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.