ग्राहकांना वर्षातून १२ वेळाच करावा लागणार मोबाईल रिचार्ज
लोकवाहिनी न्यूज
नवी दिल्ली : देशभरातील लाखो प्रीपेड मोबाईल ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दूरसंचार कंपन्यांच्या रिचार्ज प्लॅनबाबत केंद्र सरकार आणि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमांनुसार दूरसंचार कंपन्यांना ग्राहकांसाठी पूर्ण ३० दिवसांच्या वैधतेचे रिचार्ज प्लॅन उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे २८ दिवसांच्या वैधतेमुळे वर्षातून १३ वेळा रिचार्ज करण्याची वेळ येणाऱ्या ग्राहकांना आता वर्षाभरात केवळ १२ वेळाच रिचार्ज करावा लागणार आहे.
केंद्र सरकारने ‘दूरसंचार ग्राहक संरक्षण (तेरावी सुधारणा) विनियम, २०२६’ लागू केले आहेत. या निर्णयामुळे ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार अधिक पर्याय उपलब्ध होणार असून, अनावश्यक रिचार्जचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे. यापूर्वी अनेक दूरसंचार कंपन्या २८ दिवसांच्या वैधतेचे मासिक रिचार्ज प्लॅन देत होत्या. त्यामुळे १२ महिन्यांसाठी ३६५ दिवसांची सेवा घेण्यासाठी ग्राहकांना वर्षातून १३ वेळा रिचार्ज करावा लागत होता. आता पूर्ण ३० दिवसांच्या वैधतेचा पर्याय उपलब्ध झाल्याने या अतिरिक्त रिचार्जची गरज कमी होणार आहे.
या निर्णयाचे स्वागत करत राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी केंद्र सरकार आणि ट्रायचे आभार मानले आहेत. चड्ढा यांनी ११ मार्च रोजी संसदेत प्रीपेड रिचार्ज प्लॅनमधील मर्यादित आणि लवचिक पर्यायांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. ग्राहकांना स्वस्त आणि त्यांच्या गरजेनुसार रिचार्जचे पर्याय उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. सरकारने ही मागणी मान्य केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
नव्या नियमांमुळे केवळ ३० दिवसांच्या रिचार्जचा लाभच मिळणार नाही, तर डेटा सेवांची गरज नसलेल्या ग्राहकांसाठीही अधिक पर्याय उपलब्ध होणार आहेत. दूरसंचार कंपन्यांना केवळ आवाज आणि एसएमएस सेवा देणारे स्वतंत्र प्लॅन उपलब्ध करून द्यावे लागतील. त्यामुळे इंटरनेट किंवा डेटाची आवश्यकता नसलेल्या ग्राहकांना केवळ कॉल आणि एसएमएससाठीच पैसे खर्च करता येतील. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक तसेच मर्यादित वापर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा पर्याय उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे.
ग्राहकांच्या गरजेनुसार सेवा निवडण्याचे स्वातंत्र्य वाढवणे आणि अनावश्यक खर्च टाळणे हा या बदलाचा उद्देश आहे. राघव चड्ढा यांनी जनतेने व्यक्त केलेल्या चिंतेचा संसदेत आवाज उठवला आणि सरकारने त्यावर निर्णय घेतल्याचे सांगत हा निर्णय रचनात्मक राजकारणाचे उदाहरण असल्याचे नमूद केले. नव्या नियमांमुळे देशातील प्रीपेड मोबाईल ग्राहकांना अधिक लवचिक आणि गरजेनुसार रिचार्ज पर्याय उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
