विरोधकांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

मतदार यादीवरून राजकीय संघर्ष

राहुल गांधींचा १० मागण्यांचा एजेंडा

अनियमिततेवरून इंडी आघाडी आक्रमक

लोकवाहिनी न्यूज नवी दिल्ली : मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला स्थिगती द्यावी आणि निवडणुकीतील कथित अनियमिततेची चौकशी करावी, अशा मागण्या विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात केल्या आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह इंडिया आघाडीतील अनेक नेत्यांनी या मुद्द्यावर आंदोलन केले. काँग्रेसच्या कायदेविषयक पथकाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दहा प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत.

राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, प्रियंका गांधी, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांच्यासह अनेक नेते इंडिया आघाडीच्या मोर्चामध्ये सहभागी झाले होते. राहुल गांधी दुपारी ४.३० वाजेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचू शकले नाहीत. त्यामुळे वकील एस. प्रस्न्ना यांनी याचिका दाखल केली. यापूर्वी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगत राहुल गांधी यांची भेट घेण्यास नकार दिला होता. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागण्या विरोधकांनी केली आहे.

विरोधकांच्या १० प्रमुख मागण्या

• याचिकेत निवडणूक आयोगला एसआयआर प्रक्रेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे, बैठкоंच्या नोंदी आणि मतदार यादीतील बदलांची माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

• तसेच एसआयआर संदर्भातील निर्णय कायद्यानुसार घेतले आहेत का, याची तपासणी करावी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असेही म्हटले आहे.

• ऑनलाइन फॉर्म-६ हा मतदार नोंदणी नियमानुसार असावा आणि नियमांमध्ये योग्य बदल केल्याशिवाय त्यात बदल करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

• एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून वगळलेली नावे आणि करण्यात आलेल्या बदलांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन करावी, या समितीत तांत्रिक तज्ज्ञांचा समावेश असावा, अशी मागणी आहे.

• इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या तांत्रिक व्यवस्थेचा आढावा घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

• मतदार यादीतून वगळलेल्या व्यक्तींची नावे, त्यांची नावे वगळण्याची कारणे आणि वय व लिंगानुसार माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणीही याचिकेत आहे.

• पात्र मतदारांना पुन्हा यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी योग्य व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी.

• तसेच, कायदेशीर नोटीस आणि सुनावणीची संधी दिल्याशिवाय कोणत्याही मतदाराचे नाव वगळू नये.

• निवडणुका होणाऱ्या राज्यांमध्ये पात्र नागरिकांना निर्धारित अंतिम तारखेपर्यंत मतदार यादीत नाव नोंदवण्याची संधी द्यावी.

• सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे, याचिकेवरील सुनावणी आणि अंतिम निर्णय होईपर्यंत देशातील सुरू असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेला अंतरिम स्थिगती द्यावी. पात्र मतदारांचे अधिकार आणि निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्षता टिकवण्यासाठी आवश्यक ते इतर आदेशही न्यायालयाने द्यावेत, अशी विनंती विरोधकांनी केली आहे.