निर्णयास विलंब झाल्याची रोहित पवारांची खंत
लोकवाहिनी न्यूज पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीमुळे सरकारला मागण्या मान्य कराव्या लागल्या असून, हा विद्यार्थ्यांच्या लढ्याचा विजय आहे। निर्णय घेण्यास उशीर झाला असला, तरी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा लक्षात घेऊन आंदोलन स्थगित केले आहे, अशी प्रतिक्रिया आमदार रोहित पवार यांनी दिली। मात्र निर्णय घेण्यास उशीर झाल्याची खंतही व्यक्त केली।
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभारात सुधारणा करण्यात आणि आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचा राजीनामा घ्यावा, या मागण्यांसाठी पुण्यात सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अखेर स्थगित करण्यात आले आहे। या आंदोलनात रोहित पवार यांनीही विद्यार्थ्यांना साथ दिली। सरकारसोबत चर्चा झाल्यानंतर, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला। माध्यमांशी बोलताना रोहित पवार म्हणाले, सरकारचे आभार मानतो। विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत। आमची प्रमुख मागणी आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची होती। मात्र, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा जवळ आल्याने आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे। इतर महत्त्वाच्या मागण्याही मान्य करून घेण्यात आल्या आहेत।
सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यास उशीर केला असला, तरी आंदोलनाला यश मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले। विद्यार्थ्यांनी एकजूट दाखवून आपला लढा पुढे नेला। त्यामुळेच सरकारला त्यांच्या मागण्यांची दखल घ्यावी लागली, असे पवार म्हणाले। विद्यार्थी एक पाऊल मागे आले, पण सरकार दहा पावले मागे आले, हा विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली। या आंदोलनाला पुण्यात मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांचा पाठिंबा मिळाला। अनेकांनी एकत्र येत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठी आवाज उठवला। प्रमोद पाटील यांच्यासह विविध व्यक्तींनी आंदोलनाला सहकार्य केले। विद्यार्थ्यांनी सरकारला निर्णय घेण्यासाठी मुदत दिली असून, पुढील काळात मागण्यांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवले जाणार असल्याचेही पवार यांनी स्पष्ट केले।
दरम्यान, एमपीएससीच्या कामकाजातील त्रुटी शोधण्यासाठी आणि आवश्यक सुधारणा सुचवण्यासाठी चौकशी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे। मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे। निवृत्त न्यायाधीश पी. डी. नाईक, प्रशासकीय अधिकारी तुकाराम मुंढे, निवृत्त सचिव गणेश पाटील आणि पोलीस महानिरीक्षक लक्ष्मी गौतम यांचा समितीत समावेश असेल। तुकाराम मुंढे समितीचे सचिव म्हणून काम पाहतील। समिती एमपीएससीच्या कामकाजाचा अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचवणारा अहवाल दोन महिन्यांत सादर करणार आहे। या चौकशीतून आयोगाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी कोणते बदल आवश्यक आहेत, हे स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे। आंदोलन स्थगित केल्यानंतर रोहित पवार आता विदर्भातील दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करणार आहेत। तिथील शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांच्या मागण्यांसाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले।
सक्तीची रजा नाही : भीमनवार
एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, मला सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले नाहीये, असे आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी स्पष्ट केले। त्यांनी पोस्ट शेअर करत, म्हटले की, एमपीएससी पेपरफूट प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशीची घोषणा केली आहे। मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला कायम प्राधान्य दिले। त्यामुळे ही चौकशी पूर्ण होईस्तवर पदावर कार्यरत न राहता, या कालावधीत रजेवर जाण्याचा निर्णय मी घेतला आहे। एमपीएससीची स्वायत्तता, विश्वसनीयता आणि विद्यार्थीहिताला कायम माझे प्राधान्य होते यापुढेही असेल।
