लोकवाहिनी न्यूज
मुंबई : संत गजानन महाराज संस्थानच्या यात्रास्थळ विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने गिरडा येथे वृक्ष लागवडीसाठी दिलेल्या १९ हेक्टर ६ आर जमिनीपैकी ३ हेक्टर ८१ आर क्षेत्रावर कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास संस्थानला मंजुरी दिली. यामुळे यात्रास्थळी येणाऱ्या भाविकांसाठी आवश्यक सोयीसुविधा उभारता येणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २५ वर्षांच्या घटनात्मक कारकिर्दीबद्दल अभिनंदानाचा ठराव मंजूर करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घटनात्मक पदावर राहून २५ वर्षे जनसेवा केल्याबद्दल राज्य मंत्रिमंडळाने त्यांचे अभिनंदन केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा ठराव मांडला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार आणि इतर मंत्र्यांनी टाळ्यांच्या गजरात या ठराваचे स्वागत केले. या ठरावात मोदी यांनी गरीब आणि वंचित घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून काम केल्याचा उल्लेख करण्यात आला. तसेच, घर, वीज आणि पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधा नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे, सुशासनाचे नवे मॉडेल उभे करणे आणि देशाच्या विकासाला चालना देणे या कामांचे कौतुक करण्यात आले. वस्तु आणि सेवा कर (जीएसटी), संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता, सर्जिकल स्ट्राइक, एअर स्ट्राइक आणि ऑपरेशन सिंदूर यांचाही उल्लेख मुख्यमंत्री यांनी केला. अयोध्येतील राम मंदिर, कलम ३७० हटवणे, नीळच्या ध्वजावर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजमुद्रेचा समावेश आणि मराठी भाषा को अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणे या बाबीही त्यांनी अधोरेखित केल्या.
महाराष्ट्रातील विकासकामांचा उल्लेख मोदी यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रात पालिकेत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळाल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. राज्यात सुमारे १२ लाख कोटी रुपयांचे पालिकेत सुविधा प्रकल्प सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला. मेट्रो, अटल सेतू, समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन, वाधवण बंदर आणि नवी मुंबई विमानतळ यांसारख्या प्रकल्पांचा त्यांनी उल्लेख केला. तसेच, सिंचन प्रकल्वांसाठी मिळालेला निधी, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ९१ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दिलेली मदत आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या घरांच्या कामांची त्यांनी केला.
सरकारी भूखंडांच्या धोरणात सुधारणा
सरकारी मालकीच्या छोट्या आणि स्वतंत्रपणे बांधकाम करण्यास अयोग्य असलेल्या भूखंडांच्या वितरण धोरणात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. चिंचोळ्या आकाराचे, योग्य वापरसाठी पुरेशी जागा नसलेले किंवा पोहोचण्यासाठी मार्ग नसलेले भूखंड यामध्ये समाविष्ट आहेत. या निर्णयानुसार महाराष्ट्र जमीन महसुत (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील नियम ३७ आणि ३७-अ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. या बदलांमुळे अशा भूखंडांचा योग्य वापर आणि विकास करणे शक्य होईल.
बुलढाणा जिल्ह्यातील गिरडा येथे संत गजानन महाराज संस्थानला यात्रास्थळाच्या विकासासाठी कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. संस्थानाला यापूर्वी वृक्षलागवडीसाठी देण्यात आलेल्या १९ हेक्टर ६ आर जमिनीपैकी ३ हेक्टर ८१ आर क्षेत्रावर बांधकाम करता येणार आहे, या निर्णयामुळे यात्रास्थळी येणाऱ्या भाविकांसाठी आवश्यक सोयीसुविधा उभारण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
