250 परिवारों को मुआवजे का इंतजार
लोकवाहिनी, संवाददाता
नागपुर। कन्हान नदी परियोजना के अंतर्गत कोच्छी बैराज निर्माण से प्रभावित सावनेर तहसील के खैरी (ढालगांव) के ग्रामीणों का भूमि अधिग्रहण मुआवजे का मामला अब आंदोलन तक पहुंच गया है। परियोजना के लिए जमीन और संपत्ति देने वाले प्रभावित परिवारों को अब तक उचित मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत करते हुए ग्रामीणों ने नागपुर के संविधान चौक पर एक दिवसीय धरना आंदोलन किया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर लंबित मुआवजे का तत्काल भुगतान करने की मांग की है। खैरी-ढालगांव परियोजना प्रभावितों के शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर लंबित मुआवजे का तत्काल वितरण कराने की मांग की है।
ज्ञापन के अनुसार, कोच्छी बैराज परियोजना के लिए खैरी (ढालगांव) क्षेत्र में जमीनों का अधिग्रहण किया गया है। इस परियोजना से गांव के अनेक परिवार प्रभावित हुए हैं। भूमि अधिग्रहण प्रकरण का अंतिम निर्णय 20 मार्च 2026 को घोषित किया गया था। इसके बावजूद कई महीने बीत जाने के बाद भी प्रभावित परिवारों को उनके मकानों और संपत्तियों का निर्धारित मुआवजा नहीं मिला है। ग्रामीणों के अनुसार, लगभग 200 से 250 प्रभावित परिवार आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। प्रभावित नागरिकों का आरोप है कि मुआवजे के लिए संबंधित भूमि अधिग्रहण कार्यालय में बार-बार आवेदन और पत्राचार करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने परियोजना के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन और संपत्ति का त्याग किया, लेकिन नियमानुसार मिलने वाला मुआवजा समय पर नहीं दिया गया। ग्रामीणों ने शासन से इस मामले में विशेष ध्यान देने और संबंधित अधिकारियों को तत्काल मुआवजा वितरित करने के निर्देश देने की मांग की है। उनका कहना है कि मुआवजे में हो रही देरी के कारण प्रभावित परिवारों को मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।
बुद्ध विहार के पुनर्मूल्यांकन की मांग
आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि अंतिम अवॉर्ड घोषित करते समय पीढ़ियों से श्रद्धास्थान रहे खैरी (ढालगांव) के बुद्ध विहार को नजरअंदाज कर दिया गया और उसके भूमि अधिग्रहण मुआवजे को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने बुद्ध विहार की पुनर्माप और पुनर्मूल्यांकन कर उचित मुआवजा देने की मांग की है।
















