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लोकवाहिनी, संवाददाता नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पिछले पांच वर्षों में आवारा पशुओं से संबंधित नियमों के कार्यान्वयन के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाने पर चिंता व्यक्त की और मंगलवार को कहा कि वह खेत के काटने की घटनाओं के लिए राज्यों को भारी मुआवजा देने का आदेश देगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति सतीश... Read More
