मंत्रिमंडळ बैठकीत विकासाचा मास्टरप्लॅन
लोकवाहिनी न्यूज,मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (१४ मे) राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या विकास, शिक्षण, जलसंपदा, शेती, सामाजिक न्याय आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित एकूण १४ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. कोकणातील विकासाला चालना देणारी ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०’ आणखी तीन वर्षे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, संत्रा निर्यातीवरील आयात शुल्क परतावा योजना बंद करण्याचाही मोठा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत जलसंपदा विभागासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयांमधील गाळ आणि गाळमिश्रित वाळू काढण्यासाठी सुधारित धोरण मंजूर करण्यात आले. सुरुवातीला सहा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हे काम करण्यात येणार आहे. यामुळे धरणांची पाणीसाठवण क्षमता वाढणार असून शेतकऱ्यांना सुपीक गाळ उपलब्ध होणार आहे. तसेच धरणांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठीही मदत होणार आहे.
आरक्षण नियम बदल
नाशिक जिल्ह्यातील आंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजना प्रकल्पासाठी ४९ कोटी २६ लाख रुपयांच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली. यामुळे परिसरातील सिंचन आणि जलव्यवस्थापनाला मदत होणार आहे. कोकणातील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या विकासासाठी राबविण्यात येणारी सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.० आणखी तीन वर्षांसाठी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करून या जिल्ह्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या निर्णयानुसार, वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेतील संधीची सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना आता खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही. अशा उमेदवारांची नियुक्ती राखीव प्रवर्गातूनच करण्यात येणार आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी तीन शासकीय जमिनी विनामूल्य हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पूल दरम्यानचा परिसर आणि इतर काही जागा प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील भाताण येथे रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाउंडेशनला जमीन देण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
दरम्यान, बांगलादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्यांवरील आयात शुल्काच्या ५० टक्के परताव्याची योजना बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या योजनेचा राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष फायदा होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने आणि योजना बंद करण्यासाठी अनेक निवेदने प्राप्त झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला राज्य अनुदानाची साथ
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत विनाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील शिक्षकांना १२ आणि २४ वर्षांच्या सेवेनंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि निवडश्रेणी लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. मराठी भाषा विभागाच्या निर्णयानुसार, नाशिक येथील कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान संस्थेला दरवर्षी दहा लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अनुदान महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या योजनेतून २०२६-२७ पासून दिले जाणार आहे. नाशिक परिक्रमा मार्ग अर्थात रिंग रोड प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला, ज्यामुळे प्रकल्पाच्या कामांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. मृद व जलसंधारण विभागाचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला असून राज्यातील एकूण ८ हजार ७६० पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेची फेररचना करण्यात येणार असून, त्यामुळे कामकाज अधिक प्रभावी होणार आहे. ■
