राज्य में पांच और न्यायालय स्थापित किए जाएंगे

लोकवाहिनी, संवाददाता

मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आम नागरिकों, किसानों और न्याय व्यवस्था को राहत देने वाले सात महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कृषि, ऊर्जा, प्रशासन तथा विधि एवं न्याय जैसे विभिन्न विभागों से जुड़े इन फैसलों से राज्य के विभिन्न वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा। छत्रपति संभाजीनगर जिले के सिल्लोड और नांदेड जिले के किनवट में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। वहीं नासिक के चांदवड और बीड के केज में वरिष्ठ स्तर के दीवानी न्यायालयों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवड में विशेष मोटर वाहन न्यायालय की स्थापना को भी मंजूरी दे दी गई है।

किसानों से संबंधित योजना को तीन वर्ष का विस्तार, मंत्रिमंडल की बैठक में 7 महत्वपूर्ण फैसले

बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय गोपीनाथ मुंडे किसान दुर्घटना सुरक्षा अनुग्रह अनुदान योजना को अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाने का रहा। खास बात यह है कि अब इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले जहां इसमें कुछ सीमाएं थीं, अब इसमें भूमिहीन खेतिहर मजदूर और महिला किसानों को भी शामिल किया गया है। इससे पहले योजना के दायरे से बाहर रहने वाले अनेक परिवारों को अब आर्थिक सुरक्षा का सहारा मिलेगा। मुंबई शहर में रहने वाले लोगों और सरकारी विभागों के लिए भी एक बड़ी खबर है। अब मुंबई के सभी सरकारी कार्यालयों और बीएमसी के बिजली बिलों का भुगतान बेस्ट की कंपोजिट बिल्डिंग प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इस केंद्रित व्यवस्था से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार भी आएगा।