लोकवाहिनी न्यूज
मुंबई : मराठवाड्यातील पानीटंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पाचा प्राथमिक अहवाल तातडीने तयार करून केंद्र सरकारकडे पाठवण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जापान इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सी कडून सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक सहकार्य मिळण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षताखाली मुंबईतील वर्षा निवासस्थानी जायकाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाच्या कामाचा आणि महाराष्ट्र-जपान यांच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या विविध मूलभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. मराठवाड्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.
चार जिल्ह्यांना पहिल्या टप्प्यात फायदा
मराठवाड्यात काही धरणांमध्ये पाणीसाठा जास्त असतो, तर काही भागांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. ही समस्या दूर करण्यासाठी अतिरिक्त पाणी असलेल्या धरणांमधून दुष्काळी भागातील धरणांपर्यंत बंद पाइपलाइनद्वारे पाणी पोहोचवले जाणार आहे. यासाठी पाणी वाहून नेण्याची दुहेरी व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे.
प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर आणि धाराशिव या चार जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये जायकवाडी, माजलगाव, मांजरा, उजनी, निम्न तेरणा आणि निम्न मनार ही धरणे एकमेکانा जोडली जाणार आहेत. यासाठी सुमारे ३ हजार १५ किलोमीटर लांबीच्या मुख्य आणि दुय्यम पाइपलाइन टाकण्यात येतील. तसेच १५ जलशुद्धीकरण केंद्र उभारली जाणार आहेत. या प्रकल्पाचा थेट फायदा सुमारे एक कोटी नागरिकांना होणार आहे.
संपूर्ण आठ जिल्ह्यांतील वॉटर ग्रीड प्रकल्पासाठी अंदाजे २५ हजार ५६ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी जायकाकडून सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचे कर्जसहाय्य मिळण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला आहे. लातूर आणि धाराशिव हे भूकंपप्रवण भाग असल्यामुळे या प्रकल्पात जपानचे आधुनिक भूकंपरोधक तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे. यामध्ये विशेष प्रकारच्या पाइपलाइन, आधुनिक पंपिंग यंत्रणा आणि स्कोडा प्रणालीचा समावेश असेल. यामुळे छत्रपती संभाजीनगरमधील ऑरिक सिटी, शेंद्रा-बिडकीन आणि वाळूज औद्योगिक क्षेत्रालाही नियमित पाणीपुरवठा होण्यास मदत होणार आहे.
प्रकल्पासाठी व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्त करणे आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया जायकाच्या मदतीने लवकर पूर्ण केली जाणार आहे. २०२९ पर्यंत प्रत्यक्ष काम पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातील अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स क्षेत्राच्या विकासासाठी जपानी कंपनी आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीज यांच्या सहकार्याने विविध उपक्रम राबवले जाणार आहेत.
