जल संसाधन नियामक प्राधिकरण के स्थापना दिवस के अवसर पर बोले मुख्यमंत्री
लोकवाहिनी, संवाददाता
मुंबई। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में देश के पहले जल संसाधन नियामक प्राधिकरण के रूप में प्राधिकरण की स्थापना हुई। इसके माध्यम से महाराष्ट्र ने जल क्षेत्र में विनियमन लाने का कार्य शुरू किया है। राज्य ने सबसे पहले गोदावरी नदी के लिए एकीकृत जल योजना तैयार की। इसके बाद कृष्णा बेसिन, तापी बेसिन, नर्मदा बेसिन के साथ-साथ कोंकण क्षेत्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की एकीकृत योजनाओं को मिलाकर महाराष्ट्र की एकीकृत योजना तैयार की गई। उस समय महाराष्ट्र देश में एकीकृत योजना तैयार करने वाला पहला राज्य बना। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रमुख उपस्थिति में मुंबई के वर्ली में महाराष्ट्र जल संसाधन नियामक प्राधिकरण के स्थापना दिवस के अवसर पर आज आयोजित संगोष्ठी और कार्यशाला का कार्यक्रम संपन्न हुआ।
एकीकृत जल योजना तैयार करने के बाद, हम महाराष्ट्र जैसे राज्य में सूखे को समाप्त करने के लिए काम कर रहे हैं, जहां लगभग 50% से 52% भूमि सूखा-प्रवण है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के कारण उल्हास बेसिन का पानी समुद्र में बह रहा था, यदि हम विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से इसे गोदावरी बेसिन तक ला सकें, तो हम इस बेसिन में जल संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के सूखा-प्रवण क्षेत्र सूखा-मुक्त हो सकते हैं, और अब वह सपना साकार होने की दिशा में बढ़
रहा है। एकीकृत जल प्रबंधन के माध्यम से महाराष्ट्र के सभी हिस्सों को सूखा-मुक्त बनाने और कृषि, पेयजल तथा उद्योगों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने का कार्य बहुत तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस अवसर पर यह बात कही। पूरी दुनिया अब न्यू इंडस्ट्री और डीप टेक की ओर बढ़ रही है। इसके परिणामस्वरूप, आने वाला युग डेटा सेंटरों का होगा। महाराष्ट्र में अकेले मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में डेटा सेंटरों के लिए 800 से 1000 एमएलडी पानी की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं कराएंगे, इसके बजाय, यह विचार करना आवश्यक है कि क्या नगर निगमों द्वारा उपचारित सीवेज के पानी को इन डेटा सेंटरों को बेचा जा सकता है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, मंत्री गिरीश महाजन और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
