आरोपी बनाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज
लोकवाहिनी, संवाददाता
मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद पार्थ पवार को मुंढवा कथित जमीन घोटाला मामले में मुंबई हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस मामले में पार्थ पवार को आरोपी बनाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को मुंबई हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। सूचना का अधिकार कार्यकर्ता हेमंत पाटिल ने यह याचिका दायर की थी। राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि इससे पहले भी इसी तरह की एक याचिका अदालत खारिज कर चुकी है। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। इसलिए मूल रूप से उन्हें ऐसी याचिका दाखिल करने का अधिकार ही नहीं है।
इस दौरान पार्थ पवार की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि मामले से उनका कोई संबंध नहीं होने के बावजूद बेवजह उनके खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि जब पहले इसी तरह की याचिका खारिज की जा चुकी है, तो उन्हीं मुद्दों को लेकर दोबारा याचिका कैसे दायर की गई? बिना किसी शोध और दस्तावेजी प्रमाण के याचिका दाखिल करने पर अदालत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश महेशचंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने इसके बाद याचिका खारिज कर दी। हेमंत पाटिल का दावा है कि उन्होंने इस मामले में मुंढवा पुलिस थाने और पुणे पुलिस आयुक्त के पास भी शिकायत दर्ज कराकर मामला दर्ज करने की मांग की थी। लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, जिसके चलते उन्हें मुंबई हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। पाटिल ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि एक कंपनी के लगभग 99 प्रतिशत शेयर पार्थ पवार के पास हैं, जबकि इस कंपनी में केवल एक प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन पार्थ पवार के खिलाफ मामला दर्ज करने से बच रहा है।
जमानत याचिका पर अदालत ने पुलिस महानिदेशक से मांगा था जवाब
सांसद पार्थ पवार को मुंढवा जमीन घोटाले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है, इस सवाल पर महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक को जवाब दाखिल करने का निर्देश मुंबई हाईकोर्ट ने हाल ही में दिया था। इस मामले के दो आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की हैं। इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से दी गई दलीलों में उठाए गए मुद्दों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। आरोप था कि पुणे के मुंढवा इलाके की 40 एकड़ जमीन दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे और सांसद पार्थ पवार की कंपनी के लिए खरीदी गई थी। मामले की जांच तेज होने के बाद पुलिस ने मुख्य सूत्रधार के रूप में शीतल तेजवानी से पहले दो बार पूछताछ की थी। आरोप लगाया गया था कि पुणे के मुंढवा इलाके की करीब 1,800 करोड़ रुपये की जमीन पार्थ पवार की कंपनी ने महज 300 करोड़ रुपये में खरीदी थी। इसके लिए केवल 500 रुपये स्टांप ड्यूटी चुकाने का भी आरोप लगाया गया था। गौरतलब है कि पार्थ पवार की ओर से कोरेगांव पार्क में आईटी पार्क और डेटा सेंटर बनाने की तैयारी भी की जा रही थी। इस पर विपक्ष ने सवाल उठाया था कि महज एक लाख रुपये की पूंजी वाली कंपनी के लिए इतनी बड़ी परियोजना शुरू करना कैसे संभव है?













