एनव्हीसीसीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
लोकवाहिनी न्यूजनागपूर : विदर्भातील व्यापाऱ्यांची प्रमुख आणि अग्रगण्य संघटना नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष फारूक अकबानी यांच्या नेतृत्वात एका शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांना निवेदन सादर करून शाळांमध्ये स्टेशनरी आणि इतर शैक्षणिक साहित्यावर विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणी केली.
शिष्टमंडळात चेंबरचे आयपीपी अर्जुनदास आहुजा, उपाध्यक्ष स्वप्निल अहिरकर, उमेश पटेल, सचिव सी.ए. हेमंत सारडा, खजिनदार सचिन पुनियानी आणि सदस्य संजय गुप्ता, सुनील आदमणे, आणि राकेश आहुजा उपस्थित होते. चेंबरचे अध्यक्ष अकबानी यांनी सांगितले की, अनेक वर्षांपासून शाळा व्यवस्थापन विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना शाळेतून स्टेशनरी, शालेय गणवेश, बूट आणि इतर शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्यासाठी दबाव टाकत आहेत. यामुळे, स्टेशनरी आणि शैक्षणिक साहित्य विक्रेत्यांना आपली दुकाने बंद करण्यास भाग पडले आहे. कारण स्टेशनरीची विक्री हाच त्यांच्या आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचा एकमेव स्रोत आहे.
चेंबरचे आयपीपी आहुजा यांनी सांगितले की, स्टेशनरी विक्रेते सध्या त्यांच्या व्यवसायात दुहेरी संकटाचा सामना करत आहेत. एकीकडे, डिजिटलीकरणांमुळे बहुतेक विद्यार्थी पुस्तके आणि वह्या खरेदी करत नाहीत, तर त्याऐवजी ऑनलाइन अभ्यास करतात, ज्यामुळे पुस्तकांची खरेदी अत्यंत कमी होते. दुसरीकडे, प्रत्येक खाजगी शाळेचा अभ्यासक्रम वेगवेगळा असल्यामुळे, शाळा पालकांवर पुस्तके आणि इतर स्टेशनरी ठराविक दुकानांमधून खरेदी करण्यासाठी दबाव आणतात. याचा शाळांशी करार नसलेल्या स्टेशनरी विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर गंभीर परिणाम होत आहे.
शिवाय, शालेय गणवेश, बूट आणि इतर शैक्षणिक साहित्य विक्रेत्यांच्या व्यवसायावरही प्रतिकूल परिणाम होत आहे. चेंबरने या विषयासंदर्भात सरकार आणि प्रशासनाला अनेक अहवाल सादर केले आहेत, परंतु प्रशासनाकडून कोणतीही प्रभावी कारवाई करण्यात आलेली नाही. चेंबरचे सचिव सी.ए. हेमंत सारडा यांनी सांगितले की, शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांची भूमिका शिक्षण देण्याची आहे, तर व्यावसायिकांची भूमिका व्यवसाय करण्याची आहे. त्यामुळे, आम्ही सरकारला विनंती करतो की, शैक्षणिक संस्थांना शैक्षणिक साहित्य विकू नये असे निर्देश द्यावेत. याव्यतिरिक्त, सर्व सरकारी आणि गैर-सरकारी शाळांचा अभ्यासक्रम एकसारखा असावा आणि शैक्षणिक संस्थांना हे सुनिश्चित करणे बंधनकारक करावे की, विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक पुस्तके, स्टेशनरी, शालेय गणवेश, बूट आणि इतर शैक्षणिक साहित्य केवळ ठराविक दुकानांमधून खरेदी करण्यास बांधील राहणार नाहीत. यामुळे स्टेशनरी, शालेय गणवेश, बूट आणि इतर शैक्षणिक साहित्याच्या सर्व विक्रेत्यांना व्यापार करण्याची समान संधी मिळेल. ■
