किसानों का बिजली बिल होगा माफ

कर्जमाफी के बाद एक और खुशखबरी, मुख्यमंत्री फडणवीस की बड़ी घोषणा

लोकवाहिनी, संवाददाता

मुंबई। राज्य सरकार ने किसानों की कर्जमाफी की घोषणा की है। जल्द ही किसानों को इसका लाभ मिलेगा। कर्जमाफी का निर्णय लेने के बाद आज भाजपा प्रदेश समिति की ओर से मुख्यमंत्री फडणवीस का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 48 हजार करोड़ रुपये के बिजली बिल माफ करने की घोषणा की, जिससे किसानों में खुशी का माहौल है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसानों का खर्च कम करने के लिए दो बड़े निर्णय लिए गए। 7.5 हॉर्सपावर तक के कृषि बिजली कनेक्शन का बिल पहले ही माफ किया गया है। बिजली कंपनी अपनी जेब से पैसा नहीं देती, बल्कि सरकार बजट से भुगतान करती है। आप सभी के नाम पर 7.5 हॉर्सपावर तक के पुराने बिजली बिल बकाया हैं। कभी भी कंपनी का कर्मचारी वसूली के लिए आ सकता है। लेकिन अब हम 48 हजार करोड़ रुपये के पुराने बिजली बिल माफ करेंगे। किसानों का पुराना हिसाब साफ होना चाहिए ताकि वे नया इतिहास लिख सकें। इसी उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

कर्जमाफी पर बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह निर्णय किसी चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं लिया गया। हमने कर्जमाफी का वादा किया था और राज्य में अभूतपूर्व सफलता मिली। नगर पालिका और जिला परिषद चुनावों में जनता ने भाजपा को भरपूर समर्थन दिया। यदि राजनीतिक दृष्टि से सोचते तो कहा जा सकता था कि अगला चुनाव 2029 में है, तब कर्जमाफी करेंगे। लेकिन किसानों के हित राजनीति से ऊपर हैं। यह महायुति की सरकार है, देवाबाहू की सरकार है, इसलिए हमने यह निर्णय लिया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, हम चाहते हैं कि किसानों का वित्तीय रिकॉर्ड पूरी तरह साफ हो। वो पुराने बकाये के बोझ से मुक्त होकर नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ खेती करे और अपने भविष्य की नई इबारत लिखें। उन्होंने कहा कि इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने किसानों को पुराने बिजली बकाये से राहत देने का यह महत्वपूर्ण फैसला किया है।

जनता पर नहीं पड़ेगा वित्तीय बोझ: उन्होंने स्पष्ट किया कि इस छूट का वित्तीय बोझ जनता पर नहीं पड़ेगा। राज्य की बिजली वितरण कंपनी को सहयोग देने के लिए सरकार ने कृषि बिजली लागत को कवर करने के लिए सब्सिडी के रूप में 25,000 करोड़ रुपये का वार्षिक बजटीय प्रावधान किया है। रात में सिंचाई से जुड़े खतरों, जैसे सांप के काटने और अन्य जानलेवा जोखिमों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य को दिन के समय बिजली आपूर्ति की ओर ले जाने का संकल्प लिया।

सीएम ने कहा, वर्तमान में हमारे 76 प्रतिशत किसानों को दिन के समय बिजली मिलती है। हमने इस साल के अंत तक 100 प्रतिशत कवरेज हासिल करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की सौर ऊर्जा पहल के तहत किसानों को जल्द ही दिन के समय 8 से 12 घंटे मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

कर्जमाफी अंतिम समाधान नहीं
आगे बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिन्होंने नियमित रूप से ऋण चुकाया है, उन्हें 50 हजार रुपये देने का निर्णय लिया गया था। कुछ विधायकों से चर्चा के बाद मैंने 2 लाख रुपये तक की सार्वभौमिक कर्जमाफी देने का निर्णय लिया। अब किसानों को एक भी पैसा चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन कर्जमाफी अंतिम समाधान नहीं है। यदि हर 7-8 साल में कर्जमाफी करनी पड़ रही है, तो इसका अर्थ है कि हमारी कृषि व्यवस्था गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। कोई भी व्यक्ति केवल कर्जमाफी से समृद्ध नहीं हुआ। यदि किसान केवल फसल ऋण ही लेता है और उसे भी वापस नहीं कर पाता, तो यह चिंता का विषय है।