लोकवाहिनी न्यूज
मुंबई : डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (डीएफसी), जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (जेएनपीसी) आणि वधावन बंदर हे तीनही प्रकल्प एकत्रितपणे महाराष्ट्राला देशाची सागरी शक्ती बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जेएनपीसी येथे मंगळवारी आयोजित कार्यक्रमात व्यक्त केला.
डीएफसी हा महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक विकासासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. या कार्यक्रमाला राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा अजित पवार, महिला विकास मंत्री आदिती तटकरे, मंत्री भरतशेठ गोगावले यांच्यासह राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी चार मालगाड्यांना हिरवा झेंडा दाखवला.
पश्चिम समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉरअंतर्गत न्यू उंबरगाव ते जेएनसीपीपर्यंतचा रेल्वे मार्ग महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचा आहे. सुमारे १,५०० किलोमीटर लांबीचा हा कॉरिडॉर पाच राज्यांून जाणार आहे. या मार्गामुळे देशातील विविध भागांमधून बंदरांपर्यंत मालाची वाहतूक अधिक वेगाने करता येणार आहे. पालघर, वसई, वैतरणा आणि उल्हास नदी परिसरातील दलदलीच्या आणि चिकणमातीच्या जमिनीतून रेल्वे मार्ग तयार करणे हे मोठे अभियांत्रिकी आव्हान होते. या मार्गावर डबल-स्टॅक कंटेनर ट्रेन चालविण्याच्या दृष्टीने बांधकाम करण्यात येत आहे. मार्गावर चार बोगदे, तसेच अनेक पूल आणि उड्डाणपूल उभारले जात आहेत. या प्रकल्पासाठी सुमारे १४७ लाख घनमीटर मातीकाम करण्यात येणार आहे. कळंबोली परिसरात सुरू असलेल्या रेल्वे वाहतुकीला अडथळा न आणता ११० मीटर लांब आणि सुमारे ३ हजार टन वजनाचा उड्डाणपुलाचा गर्डर बसविणे हेही मोठे आव्हान होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, २०१४ नंतर केंद्र सरकारने पश्चिम मालवाहतूक कॉरिडॉरच्या कामाला वेग दिला. गेल्या दशकात भारताचा लॉजिस्टिकस खर्च १४ टक्क्यांवरून सुमारे १० टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. डीएफसी पूर्ण झाल्यानंतर हा खर्च सात टक्क्यांपेक्षाही कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. लॉजिस्टिकस खर्च कमी झाल्यामुळे भारतीय उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करणे सोपे होईल. तसेच भारत जागतिक पुरवठा साखळीतील महत्त्वाचे केंद्र बनू शकतो. यामुळे उद्योगांना चालना मिळून रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. जेएनपीसी हे देशातील प्रमुख कंटेनर बंदरांपैकी एक आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत जेएनपीसीमध्ये सुमारे ३८.२७ लाख टीईयू कंटेनर हाताळण्यात आले. केवळ ऑगस्ट महिन्यात सुमारे ८.३२ लाख टीईयू कंटेनर हाताळले गेले.
डीएफसी पूर्ण झाल्यानंतर जेएनपीसीची कंटेनर हाताळणी क्षमता सुमारे १५ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. २०२९-३० पर्यंत जेएनपीसीची क्षमता १० दशलक्ष टीईयूपेक्षा अधिक करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. वधावन बंदर विकसित झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या सागरी व्यापाराला आणखी गती मिळेल. जेएनपीसी आणि वधावन बंदराला डीएफसीची जोड मिळाल्याने बंदरे, औद्योगिक क्षेत्रे आणि बाजारपेठांमधील मालवाहतूक अधिक सुलभ होणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
