दुष्काळी परिस्थितीत राज्य सरकार कमी पडणार नाही : बावनकुळे

उपाययोजनांचा साप्ताहिक आढावा घेणार

लोकवाहिनी न्यूज

नागपूर : राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सर्वंकष आढावा घेऊन बाधित भागात आवश्यक त्या उपाययोजना प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ११ सदस्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील परिस्थितीनुसार उपाययोजना निश्चित करण्यासोबतच त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याचा आढावा ही समिती घेणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

नागपूर विमानतळावर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना बावनकुळे म्हणाले की, माझ्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यापूर्वी दुष्काळाच्या काळात शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचा अभ्यास करून सध्याच्या परिस्थितीत कोणत्या उपाययोजना करता येतील, यावर समिती काम करणार आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील पंचनामे अचूक झाले पाहिजेत. पिण्याचे पाणी वर्ष-दीड वर्ष पुरेल, याचे नियोजन करणे, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे तसेच रेशनद्वारे आवश्यक अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे, या बाबींवर विशेष लक्ष दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दुष्काळासंदर्भातील शासन निर्णयांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होऊन त्याचा लाभ प्रत्यक्ष बाधित नागरिकांपर्यंत पोहोचतो की नाही, हे पाहण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती काम करणार आहे. प्रत्येक मंगळवारी संध्याकाळी उपसमितीची बैठक होईल आणि त्यामध्ये आठवड्याच्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला जाईल, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

सध्याची परिस्थिती गंभीर असली तरी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला सरकार कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना काही कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही दिली आहे. राज्य सरकारकडून आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील. एनडीआरएफच्या मदतीसाठी आवश्यक प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविले जातील. मात्र, केंद्राच्या मदतीची वाट पाहत राज्य सरकार थांबणार नाही. राज्य सरकार आपल्या स्तरावर आवश्यक उपाययोजना सुरूच ठेवेल. शेतकरी मदतीसाठी एनडीआरएफचे निर्धारित निकष लागू असले तरी त्यासाठी अचूक पंचनामे होणे अत्यंत महत्वाचे आहे. ग्रामसेवक आणि तलाठ्यांनी प्रत्यक्ष परिस्थितीच्या आधारे पंचनामे करून ते अचूक असल्याची खात्री करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

पीकविम्याच्या प्रश्नावर विमा कंपन्यांसोबत बैठक घेण्यात येणार असून, मंत्रिमंडळ उपसमितीमार्फत शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा लाभ अधिक प्रभावीपणे कसा मिळेल, याचा आढावा घेतला जाईल. दुष्काळी पॅकेज प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचले नसल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना बावनकुळे यांनी विरोधकांनी राजकारण न करता दुष्काळग्रस्तांना मदत मिळवून देण्यासाठी सहकार्य करावे. सरकार आणि विरोधी पक्ष या दोघांचीही जबाबदारी असून, शासनाने जाहीर केलेले पॅकेज प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचते आहे की नाही, हे विरोधकांनीही पाहावे, असे ते म्हणाले.

अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची पदे वाढवणार

राज्यात महसूल विभागाचे काम वाढले असून लोकसंख्या, भौगोलिक परिस्थिती आणि नागरिकांच्या वाढत्या मागण्यांच्या तुलनेत प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी ११ अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावर्षी चार पदांचे आदेश काढण्यात आले आहेत. एसआयआरबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले की, दीर्घकाळापासून स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींची नावे, मृत व्यक्तींची नावे तसेच दुबार नावे मतदार यादीतून कमी करण्याची मागणी होत होती. त्यासाठी एसआयआर प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. बीएलओसह सर्वच पक्षांच्या बूथ लेव्हल एजंटनी मतदार याद्या तपासून आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून घ्याव्यात. केवळ आरोप करण्यापेक्षा आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी मतदार याद्यांची पडताळणी करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

पदवीधरबाबत निर्णय संसदीय मंडळ घेईल

नागपूर पदवीधर मतदारसंघाबाबत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह पक्षाचे संसदीय मंडळ निर्णय घेईल. पक्षाच्या वाट्याला आलेली ही जागा जिंकण्यासाठी संघटनात्मक पातळीवर आवश्यक तयारी केली जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले