महावितरणला सरकारकडून २,८०० कोटींची मदत

लोकवाहिनी न्यूज मुंबई : आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या महावितरणला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी सुमारे २ हजार ८०० कोटी रुपयांची निधी देण्यास मंजुरी दिली आहे, ज्यामध्ये महावितरणच्या कर्जाच्या मुळाच्या परतफेडीसाठी १ हजार ५२६ कोटी रुपये आणि ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेसाठी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून (एआयआयबी) मिळालेल्या १ हजार २८१ कोटी १६ लाख रुपयांच्या कर्jahपल्ल्याचा समावेश आहे.

महावितरणची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने एप्रिल २०२६ मध्ये मोठी आर्थिक पुनर्रचना जाहीर केली होती. सरकारच्या हमीवर महावितरणने घेतलेल्या सुमारे ३२ हजार ६७० कोटी रुपयांच्या कर्जाची जबाबदारी सरकारने स्वीकारण्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे कंपनीवरील कर्जाचा मोठा भार कमी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सोबचत कृषी वीज वितरण व्यवसायाचे विभाजन आणि महावितरणच्या बिगरकृषी व्यवसायाचे शेअर बाजारात सुचीकरण करण्यासही सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या सुमारे ४८ हजार कोटी रुपयांच्या वीज बिलाची थकबाकी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळेही महावितरणच्या आर्थिक ताळेबंदवरील भार कमी होण्यास मदत झाली आहे. महावितरणच्या

कर्जफेडीसाठी २०२६-२७च्या पुरवणी मागण्यांमध्ये राज्य सरकारने ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यापैकी जुलै २०२६ ते मार्च २०२७ या कालावधीत देय असलेल्या कर्जाच्या मुळाची परतफेड करण्यासाठी १ हजार ५२६ कोटी रुपये महावितरणला देण्यात येणार आहेत.

सौर कृषीपंपांसाठी ६,२११ कोटींचे कर्ज कृषी वीज वितरण व्यवस्था मजबूत करणे आणि कृषी क्षेत्राचे सौर ऊर्मीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने एआयआयबीकडून ६ हजार २११ कोटी ८० रुपयांचे कर्ज घेण्यास मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांतर्गत ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेत पाच वर्षांत पाच लाख पारेषणविरहित सौर कृषी पंप बसविण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पातून कृषी वीज वितरण यंत्रणेची क्षमता वाढविणे आणि उपलब्ध व्यवस्था सौर ऊर्जेवर आणण्याचे काहीले केले जाणार आहे.

एआयआयबीच्या कर्जाचा पहिला १ हजार ३६१ कोटी रुपये आणि दुसरा ५६२ कोटी १० लाख रुपयांचा हप्ता यापूर्वीच महावितरणला मिळाला आहे. आता तिसरा हप्ता म्हणून १ हजार २८१ कोटी १६ लाख रुपये देण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे.

३ लाख १७ हजार सौर कृषीपंप बसविले मे २०२६पर्यंत ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेअंतर्गत राज्यात ३ लाख १७ हजार १२२ सौर कृषीपंप बसविण्यात आले आहेत. या योजनेसाठी राज्याच्या हिस्सापोटी ७९३ कोटी ७९ लाख रुपये यापूर्वीच महावितरणला देण्यात आले आहेत. २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पात सौर कृषीपंप योजनेसह कृषी वीज वितरण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी ४ हजार ६८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी वीज क्षेत्राचे सौर ऊर्नीकरण महाराष्ट्र आघाडीवर असून, या कामासाठी राज्याच्या निधीसोबत बाह्य कर्जाचा वापर केला जात आहे.