उच्च न्यायालयाचे दहा जिल्ह्यातील पोलिसांना निर्देश
लोकवाहिनी न्यूज
नागपूर : घातक नायलन मांजाच्या थेट मूळ स्रोतावर जाऊन कार्रवाई करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विदर्भातील सर्व दहा जिल्ह्यांतील पोलिसांना दिले आहेत. नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी अशाच पद्धतीने तपास करत थेट दादरा-नगर हवेलीपर्यंत पोहोचून सहा कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचा मांजा साठा जप्त केला होता. याच धर्तीवर उर्वरित जिल्ह्यांनीही व्यापक मोहीम राबवून २९ ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
नायलन मांजामुळे होणारी गंभीर प्राणाhani लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. मागील सुनावणीत नागपूर व अमरावती पोलीस तसेच महापालिका प्रशासनाने आखलेला कृती आराखडा सादर केला होता. मात्र, शहरांमध्ये मांजा नेमका कुटून व कसा पोहोचतो याबाबत ठोस माहिती नसल्यावरून न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. उत्पादक आणि पुरवठादारांचा बचाव का केला जात आहे, असा सवाल करत खंडपीठाने यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले होते.
त्यानंतर पोलिसांनी मोहीम उघडलेल्या कार्रवाईची माहिती न्यायालयात दिली. नागपूर पोलीस आणि महापालिकेने जप्त केलेल्या नायलन मांजाच्या साठ्याची वैज्ञानिक पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी चंद्रपूर येथील सीमेंट कारखान्याशी संपर्क साधण्यात आल्याचे प्रशासनाने न्यायालयाला सांगितले. यावर सर्व कायदेशीर व आवश्यक परवानगीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करूनच मांजा नष्ट करण्यात यावा, अशी स्पष्ट सूचना उच्च न्यायालयाने दिली आहे. न्या. अनिल किलोर व न्या. रजनीश व्यास यांच्यासमोर या खटल्यावर सुनावणी पार पडली.
अधिकाऱ्यांवरील कार्रवाई तुर्तास टळली
रेलवे, रस्ते आणि कुरिअरमार्फत होणाऱ्या मांजाच्या वाहतुकीचे स्रोत शोधण्यात अपयश आल्याने मागील सुनावणीत न्यायालयाने दोषी अधिकाऱ्यांची नावे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पोलीस प्रशासनाने अधिकाऱ्यांच्या नावाची यादी खंडपीठामोर सादर केली. मात्र, अधिकाऱ्यांना कर्त्यावाची जाणीव करून देत न्यायालयाने तुर्तास त्यांच्यावर कार्रवाई करणे टाळले असून कामकाजात सुधारणा करण्याची संधी दिली आहे.
