गडचिरोली-शिरपूर रेलवे प्रकल्पासाठी १९ गावांमध्ये भूसंपादनाला गती

गोंडपिंपरी तालुक्यातील जमिनींच्या महसूल नोंदी मागविल्या

नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसनाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता

लोकवाहिनी न्यूज

चंद्रपूर : गडचिरोली-शिरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेलवे प्रकल्паअंतर्गत गोंडपिंपरी तालुक्यातल्या १९ गावांमध्ये भूसंपादनाची प्राथमिक तयारी सुरू झाली आहे. दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवेच्या नागपूर कार्यालयाने जमिनीच्या मालकी हक्काच्या नोंदी आणि इतर महसूली कागदपत्रांची मागणी केली आहे. यामुळे या भागातील रेलवे प्रकल्पाबाबत आशा पल्लवित झाल्या आहेत, तर दुसरीकडे शेतकरी नुकसानभरपाई आणि भूसंपादन प्रक्रियेविषयी माहितीची वाट पाहत आहेत.

चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांना रेलवे जाळ्याशी जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी गडचिरोली-शिरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेलवे प्रकल्पासाठी प्रशासकीय कामांना वेग आला आहे. या प्रकल्पासाठी गोंडपिंपरी तालुक्यातल्या १९ गावांमध्ये भूसंपादनाची प्राथमिक तयारी सुरू झाली आहे. दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवेच्या नागपूर कार्यालयाने संबंधित जमिनींची महसुली कागदपत्रे तातडील उपलब्ध करून देनेचे निर्देश दिले आहेत.

यानांतर, तहसील प्रशासनाने कायदे आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते.

दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे, नागपूर जिल्ह्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी १४ ऑक्टोबर रोजी संबंधित कार्यालयाला पाठवून पत्र भूसंपादनासाठी आवश्यक माहिती मागवली आहे. त्यात जमीन मालकांची नावे, सर्वेक्षण क्रमांक, क्षेत्रफळ, जमिनीचा प्रकार आणि इतर महसुली तपशील मागितले आहेत.

रेलवेने पाठवलेल्या सर्वेक्षण क्रमांकांच्या यादीच्या आധारे, महसूल विभाग संबंधित गावांकरिता कागदपत्रे संकलित करत आहे. पुढील प्रक्रियेतील प्रशासकीय चुका टाळण्यासाठी जमिनीची मालकी उतारांशी जुळवून पाहिले जात आहेत. सोनापूर देशपांडे, चक दारूर, चेक वेदगाव, भिंगाराम तलोधी, भिंगारपेठ, विठ्ठलवाडा, किरमिरी, धामणगाव, येनबोळाळा, वेडगाव, दारूर, सकमुर, हिवरा, अडेगाव, चक नवेगाव, चक विठ्ठलवाडा, चक नांदगाव, चक नांदगाव आणि गोपुरपूरसप्तरगावचा समावेश होता.

या गावांच्या संबंधित सर्वेक्षण क्रमांकांची यादी तहसील कार्यालयाला पाठवण्यात आली आहे. आता, जमिनीची कागदपत्रे आणि इतर महसुली दस्तावेज गोळा करून रेलवेला उपलब्ध करून दिले जातील. १९ गावांच्या जमिनीच्या नोंदी मागवल्यानंतर, परिसरातील शेतकरी आणि जमीनमालकांचे लक्ष आता भूसंपादन प्रक्रियेवर केंद्रित झाले आहे. नेमके कोणते सर्वेक्षण क्रमांक संपादित केले जातील, अधिसूचना केव्हा जारी केली जाईल आणि नुकसान भरपाईचे दर काय ठरवले जातील, याबद्दल शेतकऱ्यांना चिंता आहे.

बाधित शेतकऱ्यांसाठी पुनर्वसन आणि इतर सुविधांबाबत स्पष्ट माहितीचीही प्रतीक्षा आहे. सध्या, भूसंपादनाच्या प्राथमिक तयारीला सुरुवात झाल्याने या भागातील रेलवे प्रकल्पासाठी आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

वाहतूक आणि व्यापाराला मिळणार चालना

गडचिरोली जिल्ह्याला रेलवेने जोडणारा हा प्रकल्प, या भागाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या रेलवे जोडणीमुळे वाहतूक आणि मालवाहतुकीच्या सुविधांमध्ये वाढ होण्यासोबतच, औद्योगिक, व्यावसायिक आणि आर्थिक घडामोडींना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.