शिक्षण-संशोधनासाठी ‘सीएम सृष्टी’ योजना मंजूर

लोकवाहिनी न्यूज

मुंबई : उच्च आणि तंत्रशिक्षण क्षेत्रात संशोधन, नवीन तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण प्रयोगना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘सीएम सृष्टी’ योजना सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत दुष्काळाच्या परिस्थितीवरही चर्चा झाली. शौर्य गाजवणाऱ्या पोलिसांना ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ देण्यास मंजुरी देण्यात आली, तसेच वड्डार समाजासाठी गौण खनिज उत्खननातील रॉयल्टीची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. शिक्षण, संशोधन, वसतिगृह कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यांबाबतही निर्णय घेण्यात आले.

कर्तव्य बजावताना धाडस आणि जोखीम पत्करून उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ देण्यात येणार आहे. या पुरस्कारासोबत ५० हजार रुपयांचे रोक बक्षीस आणि प्रशस्तीपत्र दिले जाईल. वर्षभरातील कामगिरीचा विचार करून पुरस्कारासाठी निवड केली जाणार आहे. यासाठी तीन स्तरांवर समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. १ जानेवारी २०२६ पासूनची कामगिरी यंदाच्या पुरस्कारासाठी विचारात घेतली जाईल. दरवर्षी महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला या पदकांची घोषणा केली जाईल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान केला जाणार आहे.

वड्डार समाजाच्या पारंपरिक दगडफोडी आणि उत्खनन व्यवसायासाठी गौण खनिजावरील रॉयल्टीमध्ये सवलत वाढवण्यात आली आहे. वार्षिक उत्खननाची मर्यादा २०० ब्रासवरून ५०० ब्रास करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

उच्च आणि तंत्रशिक्षण क्षेत्रात संशोधन, नवीन तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण प्रयोगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘सीएम सृष्टी’ योजना सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था, तंत्रनिकेतने आणि काही प्रमुख तांत्रिक संस्थांच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जाणार आहे.

पोलिस कोठडीत अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास मृताच्या कायदेशीर वारसांना वेळेत आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी स्वतंत्र नुकसानभरपाई धोरण तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या धोरणातून अशा प्रकरणांमध्ये कुटुंबीयांना आर्थिक आधार देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे.

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांकडून चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस आणि चौकीदारांच्या मानधनात वाढ होणार आहे. राज्यातील सुमारे २ हजार ३८८ अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

अनुसूचित जाती आणि नवबोध समाजातील विद्यार्थ्यांच्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेतील अनुदान वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र असूनही प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास आणि शिक्षणासाठी मिळणाऱ्या भत्त्यामध्ये वाढ केली जाणार आहे. अकरावी, बारावी तसेच बारावीनंतरचे व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळेल.

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजनेतील भत्त्यांमध्येही सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि निवासी मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत सुधारणा होणार आहे.