लोकवाहिनी न्यूज
मुंबई : महाराष्ट्रात जमिनीच्या नोंदी नागरिकांना सहज उपलब्ध व्हावेत आणि त्यांची माहिती तपासणे सोपे व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र सरकार जमीन आणि मालमत्तेच्या नोंदीचे डिजिटायझेशन वेगाने करत आहे. असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२६मध्ये राज्याच्या डिजिटल जमीन व्यवस्थेबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. महाराष्ट्र सरकार देशातील पहिली कायदेशीर आणि ब्लॉकचेनवर आधारित जमीन टोकनायझेशन व्यवस्था तयार करत आहे. यासाठी राज्य सरकार ‘महाराष्ट्र डिजिटायझेशन अँड एक्सचेंज ऑफ लँड टोकनायझेशन ॲक्ट’ आणण्याच्या तैयारीत आहे. या व्यवस्थेमुळे जमिनीच्या मालकी हक्काची माहिती अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. ही ब्लॉकचेन व्यवस्था सेबी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई), नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), उद्योग क्षेत्र आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सहकार्याने विकसित केली जात आहे. जमिनीची खरेदी-विक्री अधिक पारदर्शक होण्यासोबतच मालमत्तेत अडकलेले भांडवल उपलब्ध होण्यास आणि बाजारातील तरलता वाढण्यास या व्यवस्थेची मदत होऊ शकते. असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पुढे त्यांनी सांगितले की, जमीन टोकनायझेशनचा संबंध केवळ क्रिप्टोकरेंसी किंवा सट्टेबाजीशी जोडू नये. या तंत्रज्ञानाचा मुख्य उद्देश मालमत्तेच्या व्यवहारामध्ये पारदर्शकता आणणे, प्रक्रिया सुलभ करणे आणि मालमत्तेचा आर्थिक वापर अधिक सोपा करणे हा आहे. फिनटेक कंपन्या आणि नव्या तंत्रज्ञानावर काम करणाऱ्या संस्थांना महाराष्ट्रात प्रयोग करण्याचे आवाहनही फडणवीस यांनी केले. महाराष्ट्राला केवळ बाजारपेठ न मानता प्रयोगशाला म्हणून पाहावे, असे त्यांनी सांगितले. फिनटेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि टोकनायझेशनच्या क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी राज्य सरकार मोठे चाचणी केंद्र उपलब्ध करून देण्यास तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईला जागतिक फिनटेक केंद्र बनवण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, भविष्यातील मोठ्या वित्तीय तंत्रज्ञान कंपन्या आणि एआय क्षेत्रातील नवकल्पना मुंबईतून पुढे येऊ शकतात. भारताच्या फिनटेक क्षेत्रातील प्रगतीचा उल्लेख करताना त्यांनी यूपीआयचा दाखला दिला. डिजिटल पेमेंट सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचले आहे. आता कर्ज, गुंतवणूक आणि मालकी हक्क यांसारख्या वित्तीय सेवाही अधिक सोप्या पद्धतीने नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, एआय आणि नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढت असताना सायबर सुरक्षा, विश्वास आणि उत्तरदायित्व यांनाही तितकेच महत्त्व दिले पाहिजे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. एआय नागरिकांच्या मदतीसाठी काम करू शकते; मात्र अंतिम नियंत्रण नागरिकांकडेच राहिले पाहिजे. भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था वाढत असताना सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल प्रणाली अधिक मजबूत करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
