वैनगंगा-नलगंगा नदीजोड़ परियोजना : निष्कर्ष, विशेषज्ञों की राय और विदर्भ के भविष्य की दिशा

वैनगंगा-नलगंगा नदीजोड़ परियोजना केवल एक नदी का पानी दूसरी नदी के बेसिन में स्थानांतरित करने की परियोजना नहीं है, यह विदर्भ की जल सुरक्षा, कृषि, उद्योग, रोजगार और भविष्य के आर्थिक विकास का एक बड़ा अवसर है। लगभग 95 हजार करोड़ की प्रस्तावित लागत, 388.28 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर, 1,804.78 मिलियन घन मीटर पानी का हस्तांतरण और लगभग 4.04 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र इस परियोजना की व्यापकता को दर्शाती है। आठ जिलों को इसका लाभ मिलने की संभावना है तथा बड़े पैमाने पर भंडारण व्यवस्था और लिफ्ट सिंचाई के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने की योजना है।

लेकिन इतनी बड़ी परियोजना केवल अपने आंकड़ों के कारण सफल नहीं होती। योजना, वित्तीय अनुशासन, गुणवत्तापूर्ण निर्माण, पर्यावरणीय जिम्मेदारी, पुनर्वास और पारदर्शी प्रशासन—इन सभी कसौटियों पर इसे खरा उतरना होगा।

विशेषज्ञों की राय – पानी का हस्तांतरण ही नहीं, जल प्रबंधन अधिक महत्वपूर्ण

जल संसाधन क्षेत्र के विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महाराष्ट्र में वर्षा का असमान वितरण एक वास्तविकता है। कुछ क्षेत्रों में अतिवृष्टि तो कुछ क्षेत्रों में बार-बार सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए उपलब्ध अतिरिक्त पानी का योजनाबद्ध उपयोग करने की अवधारणा सैद्धांतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

लेकिन ‘अतिरिक्त पानी’ की उपलब्धता वैज्ञानिक पद्धति से निर्धारित होना अत्यंत आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन के कारण भविष्य में वर्षा के स्वरूप में बदलाव हो सकता है। इसलिए दीर्घकालीन जल उपलब्धता का स्वतंत्र और विश्वसनीय जलवैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक है। इसके साथ ही पर्यावरणीय प्रभाव, नदी का प्राकृतिक प्रवाह, जैव विविधता और क्षेत्र में होने वाले सामाजिक प्रभावों का लगातार अध्ययन करना जरूरी है। अर्थात, परियोजना की सफलता केवल पानी पहुंचाने में नहीं, बल्कि उस पानी का कितनी कार्यकुशलता से, न्यायपूर्ण तरीके से और कितने लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है, इसमें है।

परियोजना की मजबूती
विदर्भ की सिंचाई को बड़ी गति : लगभग चार लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र सिंचाई के अंतर्गत आने की संभावना है। इससे कृषि उत्पादन बढ़ सकता है और वर्षा पर निर्भर खेती को स्थिरता मिल सकती है।

उद्योगों के लिए विश्वसनीय जलस्रोत : औद्योगिक विकास के लिए पानी एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। विश्वसनीय जलस्रोत उपलब्ध होने पर विदर्भ में नए उद्योगों और निवेश को गति मिल सकती है।

पेयजल की सुरक्षा : बढ़ती जनसंख्या और भविष्य में बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए पेयजल के लिए दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक है। यह परियोजना इस दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि में जल सुरक्षा : अत्यधिक वर्षा के दौरान उपलब्ध पानी का योजनाबद्ध भंडारण और उपयोग भविष्य की अनिश्चित जलवायु परिस्थितियों में उपयोगी साबित हो सकता है। लेकिन खतरे भी उतने ही गंभीर

पहला खतरा — लागत में वृद्धि : बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी होने पर भूमि अधिग्रहण, निर्माण सामग्री, मजदूरी, और वित्तीय लागत बढ़ती है। इसलिए लगभग 95 हजार करोड़ की प्रारंभिक लागत भविष्य में कितनी रहेगी, यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

दूसरा खतरा — लिफ्ट सिंचाई की ऊर्जा लागत : पानी उठाने के लिए बड़े पैमाने पर बिजली की आवश्यकता होती है। इसलिए भविष्य में बिजली की दरें और रखरखाव की लागत सिंचाई के आर्थिक ढांचे को प्रभावित कर सकती है।

तीसरा खतरा — पर्यावरण : वन क्षेत्र, नदी प्रवाह, जैव विविधता और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों की निगरानी केवल परियोजना की शुरुआत में नहीं, बल्कि पूरी परियोजना अवधि के दौरान करनी होगी।

चौथा और सबसे संवेदनशील मुद्दा – पुनर्वास : परियोजना के नक्शे पर दिखाई देने वाले बांध, नहरें और जलाशय महत्वपूर्ण हैं; लेकिन उस नक्शे के पीछे जमीन, घर, परिवार और लोगों का जीवन होता है। इसलिए प्रभावित नागरिकों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और आजीविका की सुरक्षा प्रदान करना सरकार की मूल जिम्मेदारी है।

भविष्य की दिशा
डिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को प्राथमिकता पानी उपलब्ध होने के बाद गन्ने जैसे अथवा अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलों की ओर अनियंत्रित रूप से बढ़ने से बचना होगा। उपलब्ध पानी की मात्रा के अनुसार कम पानी में अधिक मूल्य देने वाली और स्थानीय जलवायु के अनुकूल फसलों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था बनानी होगी।

फसल नियोजन : पानी उपलब्ध होने के बाद गन्ने जैसे अथवा अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलों की ओर अनियंत्रित रूप से बढ़ने से बचना होगा। उपलब्ध पानी की मात्रा के अनुसार कम पानी में अधिक मूल्य देने वाली और स्थानीय जलवायु के अनुकूल फसलों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था बनानी होगी।

डिजिटल जल प्रबंधन : जलाशयों, नहरों, पंपिंग स्टेशनों और वितरण व्यवस्था की रियल-टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। कितना पानी छोड़ा गया, कहा पहुंचा और कितना उपयोग हुआ-इसकी जानकारी सार्वजनिक करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

सौर ऊर्जा का उपयोग : लिफ्ट सिंचाई के लिए आवश्यक बड़ी ऊर्जा लागत को देखते हुए सौर ऊर्जा और अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना आवश्यक होगा।

किसान जल उपयोग संस्थाओं को सशक्त बनाना : पानी अंतिम खेत तक पहुंचाने के लिए केवल सरकारी तंत्र पर्याप्त नहीं है। किसान जल उपयोग संस्थाओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल कर उन्हें तकनीकी और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना आवश्यक है।

सौर ऊर्जा का उपयोग
लिफ्ट सिंचाई के लिए आवश्यक बड़ी ऊर्जा लागत को देखते हुए सौर ऊर्जा और अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना आवश्यक होगा।

पानी संग्रहित होना चाहिए
पानी उचित तरीके से प्रवाहित होना चाहिए।

पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए।

पानी राजनीतिक या प्रशासनिक हस्तक्षेप का साधन नहीं बनना चाहिए।

और सबसे महत्वपूर्ण, पानी अंतिम किसान के खेत तक पहुंचना चाहिए।

विदर्भ के लिए क्या बदल सकता है?
यदि यह परियोजना योजनाबद्ध तरीके से और अपेक्षित गुणवत्ता के साथ पूरी होती है, तो इसका प्रभाव केवल खेतों की सिंचाई तक सीमित नहीं रहेगा। कृषि, कृषि प्रसंस्करण, रोजगार उद्योग, ग्रामीण बाजार, परिवहन, स्थानीय अर्थव्यवस्था विकास की एक श्रृंखला तैयार हो सकती है। किसानों की आय बढ़ सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला पलायन कम हो सकता है। कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को गति मिल सकती है। पेयजल की सुरक्षा बढ़ सकती है और विदर्भ के औद्योगिक विकास को नया आधार मिल सकता है। लेकिन यह सच “पानी आ गया तो विकास हो गया” जितना सरल नहीं है। पानी के साथ उचित फसल पद्धति, बाजार, बिजली, सड़कें, भंडारण, प्रसंस्करण उद्योग, तकनीक और किसानों को उचित मूल्य मिलना भी आवश्यक है। नहर के पानी से अधिक महत्वपूर्ण किसान के चेहरे की खुशी है! वैनगंगा-नलगंगा नदीजोड़ परियोजना विदर्भ के भविष्य के लिए एक बड़ा अवसर है। लेकिन बड़े अवसर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। यह परियोजना कागज पर बना हुआ खाका न रहकर वास्तविक विकास की धारा बनानी चाहिए। पानी की यात्रा नदी से खेत तक और विकास की यात्रा किसान से समृद्धि तक पहुंचे, तभी वैनगंगा-नलगंगा नदीजोड़ परियोजना को वास्तविक अर्थों में सफल कहा जा सकेगा।”

परियोजना को सफल बनाने के दस सुझाव
समयबद्ध क्रियान्वयन

लागत पर कड़ा नियंत्रण

गुणवत्तापूर्ण निर्माण

आधुनिक तकनीक का उपयोग

पर्यावरणीय शर्तों का कड़ाई से पालन

न्यायपूर्ण और सम्मानजनक पुनर्वास

जल उपयोग संस्थाओं का सशक्तीकरण

ऊर्जा कुशल लिफ्ट सिंचाई व्यवस्था

डिजिटल निगरानी और सामाजिक लेखा परीक्षण

टिकाऊ और जिम्मेदार जल प्रबंधन

(समाप्त)

(लेखक यह जल विशेषज्ञ और डॉ. शंकरराव चव्हाण राज्यस्तरीय जलभूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं। साथ ही वे वैनगंगा-नलगंगा परियोजना के प्रणेता हैं।)

यह श्रृंखला वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ परियोजना की संपूर्ण जानकारी किसानों, ग्रामीणों और आमगारों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है।