काहींना १०० पैकी ९० गुण
लोकवाहिनी न्यूज
नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगतर्फे (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक (गट-क) पदाच्या परीक्षेची गुणांकन पद्धत (मार्किंग पॅटर्न) आधीच उघड झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीत उत्पादन शुल्क विभागातील सह आयुक्तांसह काही अधिकारी दोषी आढळल्याची माहिती समोर आली आहे. नवी मुंबई गुन्हे शाखेच्या चौकशीच्या आधारे संबंधितांवर कारवाईसाठी अहवाल आयोगाकडे पाठवण्यात आल्याचे नागपुर पोलिसांच्या चौकशीत स्पष्ट झाले. मात्र, पोलिसांचे अहवाल and उमेदवारांच्या तक्रारी समोर येऊनही आयोगाने अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नसत्याने आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
‘एमपीएससी’च्या परीक्षेशी संबंधित गोपनीय दस्तावेज उघड झाल्याचा आरोप करीत रवींद्र दिनकर इंगोले यांच्यासह १५ उमेदवारांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने नागपूर शहर पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे चौकशीसाठी अर्ज पाठवण्यात आला. नागपूर पोलिसांनी या प्रकरणाच्या तपासासाठी नवी मुंबई गुन्हे शादेशी संपर्क साधला असता, संबंधित तक्रारीची चौकशी पूर्ण झाल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. उत्पादन शुल्क विभागातील सहआयुक्तांसह काही अधिकारी या चौकशीत दोषी आढळल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी अहवाल आयोगाकडे पाठवण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली.
दरम्यान, ‘एमपीएससी’ने ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्धपत्रक जारी करून या प्रकरणी स्पष्टीकरण दिले होते. मात्र, पोलिसांच्या चौकशीत महत्त्वाची माहिती समोर आल्यानंतरही आयोगाकडून परीक्षेच्या भवितव्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यावरील कार्रवाई, परीक्षेची वैधता and उमेदवारांच्या हिताबाबत आयोग नेमकी कोणती भूमिका घेणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षकांच्या १३७ पदांसाठी विभागीय परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेला ९५३ उम्मीदवार बसले होते. मात्र, परीक्षेपूर्वीची गुणाканаची पद्धत उघड झाल्याचा आरोप झाल्याने संपूर्ण परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, काही उमेदवारांना १०० पैकी ८५ ते ९० गुण मिळाल्याने त्यांच्या गुणांकनाबाबतही शंका उपस्थित करण्यात येत आहे. परीक्षेतील प्रश्नांची काठिण्यपातळी आणि गुणांचे स्वरूप पाहता एवढे उच्च गुण मिळणे कितपत शक्य होते, याचीही पडताळणी करण्याची मागणी होत आहे.
