लोकवाहिनी न्यूज
नागपूर : राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर नागपुरात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनावरून वातावरण तापले आहे। कोट्यवधी रुपये खर्चून अधिवेशन नागपुरात घेण्याऐवजी यंदा ते मुंबईतच घ्यावे आणि वाचणारा निधी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वळवावा, अशी मागणी सामाजिक संस्था जनमंचने केली आहे। दुसरीकडे, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सभागृहात ठोस चर्चा होण्यासाठी अधिवेशन नागपुरातच व्हावे, अशी भूमिका विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने घेतली आहे। दोन गटांच्या दोन भूमिका असल्याने सरकार यावर काय निर्णय घेते, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे।
येत्या ७ डिसेंबरपासून नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे। अधिवेशनासाठी मंत्रालयासह विविध विभागांची प्रशासकीय यंत्रणा मुंबईहून नागपुरात हलवावी लागते। मंत्री, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निवास, भोजन, वाहतूक, कार्यालयीन सुविधा आणि इतर व्यवस्थConditionalवर मोठा खर्च होतो। सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अधिवेशनासाठी सुमारे १२९ कोटी रुपयांचा खर्च दाखविण्यात आला आहे। प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता आणि इतर खर्च धरल्यास प्रत्यक्ष खर्च आणखी वाढू शकतो, असे जनमंचचे म्हणणे आहे।
अधिवेशनासाठी १२९ कोटींचा खर्च
अधिवेशनासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तयारी सुरू करण्यात आली आहे। १२९ कोटींचा खर्च करण्यात येणार असून विविध कामांचे कार्यादेश देण्यात आले असून कामेही सुरू झाली आहे।
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीच्या मदतीची गरज असताना अधिवेशनाच्या व्यवस्थेवर एवढा खर्च करणे योग्य आहे का, असा सवाल जनमंचने उपस्थित केला आहे।
अधिवेशनावर कोट्यवधींचा खर्च टाळावा। यंदा अपवादात्मक स्थितीत अधिवेशन मुंबईत घ्यावे। वाचणारा निधी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वळवावा। नागपूर अधिवेशनाला विरोध नाही; यंदा खर्चाचा पुनर्विचार हवा। अशी भूमिका जनमंचने मांडली आहे।
शेतकरी प्रश्नांवर चर्चा व्हावी म्हणून अधिवेशन नागपुरातच हवे। अधिवेशनामुळे विदर्भ आणि शेतकरी प्रश्न सभागृहात मांडले जातील, सरकारकडून मदत व धोरणात्मक निर्णय अपेक्षित आहेत। नागपूर करार आणि विदर्भाच्या हक्कासाठी अधिवेशन आवश्यक असल्याची भूमिका विदर्भवाद्यांची आहे।

















