जनगणनेच्या प्रश्नावलीत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना का नाही? : आंदोलनकर्त्यांची सरकारविरोधात तीव्र नाराजी
लोकवाहिनी न्यूज:चंद्रपूर : जनगणना २०२६ प्रक्रियेत ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करण्यात यावा, या मागणीसाठी सकल ओबीसी समाज आणि ओबीसी सेवा संघ, चंद्रपूर यांच्या वतीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार ‘थाळी बजाओ आंदोलन’ करण्यात आले. थाळ्या वाजवत आणि घोषणाबाजी करत आंदोलनकर्त्यांनी सरकारविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
ओबीसींना न्याय द्या, जनगणनेत स्वतंत्र ओबीसी कॉलम द्या, ज्यांची जेवढी संख्या तेवढा वाटा, अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. सरकार ओबीसी समाजाच्या अस्तित्वाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. यावेळी ओबीसी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. अनिल डहाके यांनी सरकारला थेट इशारा दिला. जनगणनेत तुम्ही आम्हाला मोजले नाही, तर येणाऱ्या निवडणुकीत ओबीसी समाज तुम्हाला मोजणार नाही, असे ते म्हणाले. ओबीसी समाजाची अचूक लोकसंख्या देशासमोर येणे आवश्यक असून, त्यावरच शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय आरक्षणाचे नियोजन अवलंबून असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसींना ‘अन्य’ वर्गात टाकणे म्हणजे त्यांच्या अस्तित्वावर घाला घालण्यासारखे आहे. सरकारने तातडीने स्वतंत्र ओबीसी रकान्याचा समावेश करावा; अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
आंदोलनादरम्यान केंद्र व राज्य सरकारवर ओबीसी समाजाच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला. आंदोलनकर्त्यांनी शासनाला निवेदन सादर करत आगामी काळात राज्यव्यापी जनजागृती मोहीम, मोर्चे आणि तीव्र आंदोलन उभारण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
या आंदोलनात डॉ. अनिल डहाके, अॅड. विलास माथनकर, नंदू नागरकर, अॅड. पुरुषोत्तम सातपुते, श्रीधर मालेकर, संदीप गिहे, विजय टोंगे, भाषिक येरगुडे, इरफान शेख, राजू बनकर, अॅड. दत्ता हजारे, महापौर संगीता खांडेकर, स्थायी समिती अध्यक्ष मनस्वी गिहे, सुनंदा धोबे, मनिषा बोबडे, श्रुती घटे, अॅड. कुंदा जेणेकर, अॅड. वैशाली कवाडे, राहुल विस्टकर, श्याम राजुरकर, संजय डवस, आकाश साखरकर, सुनीता लोडिब, बळीराज धोटे, गामते पाचभाई, वनश्री मेश्राम, अरविंद मुसळे, प्रवीण पडवेकर, मारोतराव मत्ते, डॉ. दाभेरे, हिराचंद बोरकुटे, दीपक जेऊरकर, महादेवराव पिंपळकर, अंकुश वाघमारे, आनंद बावणे, सुधाकर काकडे, भास्कर सपाट, बाबा जीवतोडे, बंडू धोटे, गुलाब जीवतोडे, निळकंठ पावडे, बबन राजुरकर, अक्षय येरगुडे, भाऊराव झाडे, सागर वानखेडे, सुनील चकले, प्रभाकर पारखी, महादेव घुमणे यांच्यासह मोठ्या संख्येने ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधी, सामाजिक व राजकीय कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
केंद्र सरकारने ३० एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. १६ मे २०२६ पासून जनगणनेचा पहिला टप्पा ‘घरगणना’ स्वरूपात सुरू होत आहे. मात्र, जनगणना आयुक्त कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या ३३ प्रश्नांच्या प्रश्नावलीत अनुसूचित जाती व जमातींसाठी स्पष्ट उल्लेख असताना ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना नसून ‘अन्य’ असा उल्लेख करण्यात आल्याने समाजात तीव्र नाराजी निर्माण झाल्याचे डॉ. जीवतोडे यांनी सांगितले. ■
