सुधारणा, प्रशासन आणि ‘विकसित भारत २०४७’ वर भर
लोकवाहिनी न्यूज
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी सर्व केंद्रीय मंत्रालयांच्या सचिवांची उच्च-स्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत धोरणात्मक सुधारणा, प्रशासकीय कार्यक्षमता, ‘ईज ऑफ डूइंग बिझनेस’ (व्यवसाय सुलभता) आणि सरकारच्या ‘विकसित भारत २०४७’ या दीर्घकालीन उद्दिष्टांवर चर्चा करण्यात आली.
कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा, प्रधान सचिव शक्तिकांत दास, लष्करी व्यवहार विभागाचे सचिव तसेच विविध प्रमुख मंत्रालये आणि विभागांचे सचिव या बैठकीला उपस्थित होते. चालू आर्थिक वर्षातील पंतप्रधानांची सर्व सचिवांसोबतची ही पहिलीच प्रमुख बैठक होती.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रशासकीय अंमलबजावणीला गती देणे आणि प्रमुख प्रशासकीय उपक्रमांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासोबत, २०२६ च्या उत्तरार्धात सरकारच्या धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांशी देशातील वरिष्ठ नोकरशाहीला एकरूप करणे हा या बैठकीचा उद्देश होता. प्रशासकीय अडथळे शोधणे, लालफितीचा कारभार (अनावश्यक प्रशासकीय विलंब) कमी करणे, नियम-कायद्यांचे पालन करण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे आणि भारताची आर्थिक स्पर्धात्मकता वाढवण्याद्वारे ‘ईज ऑफ डूइंग बिझनेस’ (व्यवसाय सुलभता) सुधारण्यावर या चर्चेत विशेष भर देण्यात आला. तसेच, प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवा वितरण बळकट करण्यासाठी नागरिक-केंद्रित सुधारणा व संरचनात्मक बदलाद्वारे ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ (जीवन सुलभता) सुधारण्याच्या उपाययोजनांची अधिकाऱ्यांनी आढावा घेतला.
स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘विकसित भारत २०४७’ आराखड्यांतर्गत झालेल्या प्रगतीचेही या बैठकीत मूल्यमापन करण्यात आले. विविध मंत्रालयांमधील दीर्घकालीन विकासाची उद्दिष्टे आणि अंमलबजावणीच्या धोरणांचा सचिवांनी आढावा घेतला.
‘५२ आठवड्यांत ५२ सुधारणा’ ही मोहीम हा देखील या बैठकीतील एक महत्त्वाचा विषय होता; या मोहिमेअंतर्गत विविध मंत्रालयांना एका निश्चित कालमर्यादेत प्रशासकीय सुधारणांची मालिका राबवणे अपेक्षित आहे. पंतप्रधानांनी या अंमलबजावणीच्या गतीचा आढावा घेतला आणि मोहिमेच्या अंमलबजावणी व कामगिरीबाबतची माहिती जाणून घेतली.
सरकारी विभागांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्याबाबतही या चर्चेत प्रमुखतेने विचार-विनिमय करण्यात आला. विविध मंत्रालयांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इतर डिजिटल साधनांचा अवलंब करण्याबाबतची अद्ययावत माहिती सादर केली; या साधनांचा उद्देश कामकाजाची कार्यक्षमता वाढवणे, निर्णय प्रक्रियेला गती देणे आणि सेवा वितरणातील विलंब कमी करणे हा होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित विभागांच्या सचिवांनी आपापल्या मंत्रालयांच्या कामगिरीचा सविस्तर अहवाल सादर केला. यामध्ये सुधारणांमधील महत्त्वाचे टप्पे, अंमलबजावणीतील आव्हाने आणि धोरणांचे परिणाम यांवर प्रकाश टाकण्यात आला. प्रशासकीय कार्यक्षमता, नियमावलीचे सुलभिकरण आणि परिणाम-केंद्रित प्रशासन यांवर केंद्र सरकार सातत्याने भर असताना झालेली मंगळवारची ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
